Ranchi: झारखंड में अब OBC आरक्षण के मसले पर सियासत छिड़ी है. प्रदेश कांग्रेस ने 27 फीसदी OBC आरक्षण की मांग को लेकर मंगलवार को रांची सहित सभी जिला मुख्यालयों में धरना-प्रदर्शन किया. कांग्रेस केंद्र सरकार से देश में OBC के लिए 27% आरक्षण लागू करने की मांग कर रही है, क्योंकि यह मुद्दा उसका चुनावी एजेंडे में भी रहा था.  


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झारखंड में 27 फीसदी OBC आरक्षण की मांग को लेकर राजनीति तेज हो गयी है. सत्ताधारी पक्ष के दोनों दल कांग्रेस और RJD राज्य में OBC आरक्षण को 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी करने की मांग कर रहे हैं. कांग्रेस तो इस मांग को लेकर अब सड़कों पर उतर आयी है. झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से मंगलवार को रांची समेत सभी जिला मुख्यालयों में धरना-प्रदर्शन का आयोजन किया गया. रांची में पार्टी की ओर से राजभवन के सामने धरना दिया गया. 



इस दौरान झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा की जब पिछड़ों के आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संजीदा है, और सहयोगी दल राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव भी इस पर सहमत हैं, लिहाजा उम्मीद है की बहुत जल्द इस आरक्षण को लागू कर दिया जाएगा.


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वहीं प्रदर्शन में शामिल कांग्रेस नेता और राज्य के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा की राज्य में गठबंधन सरकार के अंग होने के नाते मुझे पता है की मुख्यमंत्री बहुत जल्द इस काम को अंजाम देने जा रहे हैं.


वहीं कांग्रेस की ओर से 27% ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर धरना-प्रदर्शन का झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी समर्थन किया. पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य के मुताबिक यह राष्ट्रीय मुद्दा है, और निश्चित तौर पर 27 परसेंट से ज्यादा आरक्षण को लेकर JMM संकल्पित है.


इससे पहले OBC वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देने के मसले पर कांग्रेस के कार्यक्रम को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने हमला बोला था. और कहा था की OBC समाज को सबसे अधिक छलने का काम कांग्रेस ने किया है. दीपक प्रकाश ने कहा की इतने लंबे समय तक केंद्र में कांग्रेस का शासन रहा, लेकिन OBC के लिए कुछ नहीं किया गया. अब राज्य में कांग्रेस घड़ियाली आंसू बहा रही है. दीपक प्रकाश ने कहा की कांग्रेस राज्य सरकार में शामिल है, लिहाजा हिम्मत है तो उनके मंत्री कैबिनेट में हक दिलाने के लिए आवाज उठाएं, और अगर  ऐसा करने की हिम्मत नहीं है तो और फिर धरना देने का नाटक बंद कर दे.



वहीं देवघर से बीजेपी विधायक नारायण दास ने भी इस मसले को लेकर झारखंड सरकार पर हमला बोला. उन्होंने कहा की मोदी सरकार की ओर से 27 फ़ीसदी OBC आरक्षण देने की पैरवी की गई, लेकिन राज्य सरकार इसे लागू नहीं करा पा रही है. राज्य सरकार के ही चार मंत्री धरने पर बैठे हैं, जबकि उन्हें चाहिए कि सरकार पर दबाव बनाकर इसे लागू कराएं.


इधर बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस की ओर से भी जवाब दिया गया है. राजेश ठाकुर ने कहा की जब राज्य में 5 साल डबल इंजन की सरकार थी, तब पिछड़ों के आरक्षण के बारे में कहीं कोई सोच नहीं थी, और अब कांग्रेस के आंदोलन को देखकर पिछड़ों के आरक्षण को लेकर विपक्ष का कलेजा फट रहा है.


(इनपुट: मनीष मिश्रा)