Bihar Budget 2023: आज पेश होगा बजट, महागठबंधन सरकार दे सकती है 20 लाख युवाओं रोजगार का `तोहफा`
बिहार विधानमंडल का सोमवार को बजट सत्र शुरू ही गया है. वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने राज्यपाल के अभिभाषण के बाद आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया था. इस दौरान उन्होंने कहा था कि बिहार तेजी से विकास कर रहा है. इसके अलावा विकास इंडेक्स बिहार तीसरे नंबर पर है.
Patna: बिहार विधानमंडल का सोमवार को बजट सत्र शुरू ही गया है. वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने राज्यपाल के अभिभाषण के बाद आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया था. इस दौरान उन्होंने कहा था कि बिहार तेजी से विकास कर रहा है. इसके अलावा विकास इंडेक्स बिहार तीसरे नंबर पर है. राज्य की सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) की वृद्धि दर 10.98 प्रतिशत रही है, जो देश में तीसरी सर्वोच्च वृद्धि दर है. बजट सत्र के दूसरे दिन यानी मंगलवार को बजट पेश होगा. इस बजट पर युवा काफी ज्यादा उम्मीद लगा रहे हैं. उन्हें इस बार उम्मीद है कि इस बजट में सरकार अपने बजट में 20 लाख युवाओं को रोजगार देने का ऐलान कर सकती है.
रोजगार पर रहेगा ध्यान
तेजस्वी यादव ने महागठबंधन सरकार बनने से पहले कई बड़े वादे किए थे. CM नीतीश ने 15 अगस्त 2022 को गांधी मैदान में 20 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी. ऐसे में राज्य सरकार इस बार बजट स्वरोजगार के रूप में भी पेश कर सकती है. इस बजट में रोजगार पर ध्यान दिया जा सकता है.
विकास की और बढ़ रहा हा राज्य
बिहार विधानसभा में सोमवार को राज्य के वित्तमंत्री विजय कुमार चौधरी ने आर्थिक सर्वेक्षण-2022-23 पेश किया. उन्होंने दावा किया कि बिहार विकास की ओर बढ़ रहा है. इधर, विधान सभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने आर्थिक सर्वेक्षण पर कहा कि सरकार का राजस्व स्रोत लचर व कमजोर होने का असर विकास कार्यों के साथ ही राज्य के प्रति व्यक्ति आय व राज्य सकल घरेलू उत्पाद (एसजीडीपी) की वृद्धि दर पर भी पड़ा है.
उन्होंने कहा कि बिहार की वर्तमान सरकार केन्द्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी के तौर पर मिलने वाली राशि व कर्ज के भरोसे चल रही है. सिन्हा ने कहा बिहार की अर्थव्यवस्था को करोना काल से बाधित आर्थिक गतिविधियां की मार के बाद संभलने का दावा आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 की रिपोर्ट में किया गया है, जबकि हकीकत है कि प्रतिव्यक्ति आय और राज्य सकल घरेलू उत्पाद (एसजीडीपी) की बढ़ोत्तरी में बिहार अब भी देश के कई राज्यों से काफी पीछे हैं.
(इनपुट भाषा के साथ)