बिहार के स्वास्थ्य विभाग में इन पदों पर होगी भर्तियां, कैबिनेट ने लगाई मुहर

पटना : बिहार में जल्द नौकरियों की बहार आने वाली है. कैबिनेट ने एक बार फिर से लगभग 8 हजार नए पदों के सृजन पर मुहर लगाई है. इसमें ज्यादातर स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ है. यही नहीं बिहार के चिकित्सा महाविद्यालय से पास करने वाले स्टूडेंट्स को तीन साल तक अनिवार्य रूप से बिहार सरकार के लिए नौकरी करनी होगी.

किस पद पर कितनी होगी भर्ती
बिहार सरकार में कैबिनेट अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने बताया कि समस्तीपुर राम जानकी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल और छपरा राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में 423-423 पद का सृजन किया है. इसके अलावा 17 सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में दिल्ली एम्स के तर्ज पर हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन आदि के 2673 नए पदों का सृजन किया है. पीएमसीएच में भी 429 शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों का सृजन किया गया है. जबकि सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय से पीजी डिप्लोमा इन छात्रों से बंधपत्र के अधीन राज्य सरकार के अधीन 3 वर्षीय अनिवार्य सेवा के रूप में कुल 3990 फ्लोटिंग पदों का सृजन किया गया है. सूबे के 35 सदर हॉस्पिटलों में ड्रेसर के कुल 210 नए पदों का क्रिएशन किया गया है.

वाणिज्य कर विभाग में वैट दर 29% से घटाकर हुआ 4%
बिहार सरकार में कैबिनेट अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने बताया कि कैबिनेट ने गया हवाई अड्डा पर एविएशन टर्बाइन फयुल चार्ज दर को कम किया है. वाणिज्य कर विभाग में वैट दर को 29% से घटाकर इसे 4% कर दिया है. कैबिनेट अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने कहा कि सरकार के इस फैसले से गया हवाई अड्डे यात्रियों की आवाजाही बढ़ेगी. उन्होंने बताया कि पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से संचालित 12 जिलों कैमूर, सुपौल,पूर्वी चंपारण सिवान,जहानाबाद, मुजफ्फरपुर, खगड़िया,शेखपुरा, गोपालगंज, बेगूसराय,भोजपुर और बक्सर में 520 सीट वाले गर्ल्स स्कूल भवन बनाए जाएंगे. यह स्कूल प्लस टू के होंगे. इस निर्माण पर कुल 556 करोड़ 23 लाख 36 हजार रुपए की राशि खर्च आएगी.

निकाय चुनाव के लिए 40 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत
डॉक्टर सिद्धार्थ ने बताया कि एनटीपीसी को भुगतान के लिए 3183 करोड़ रुपए का सहायक अनुदान की राशि स्वीकृत की है. वही नगर निकाय चुनाव के लिए 62 की निकासी पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है. इसके पहले भी नगर निकाय चुनाव को लेकर 40 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है.