Expressway In Bihar: बिहार के इन 8 जिलों में बनेगा एक्सप्रेस-वे, अब लोगों को कोलकाता जाना होगा आसान

Bihar Express Way : बिहार के 8 जिलों में केंद्र सरकार द्वारा एक्सप्रेस-वे बनाने का कार्य जल्द शुरू होगा. इसके लिए सभी तैयारी कर ली गई है. अब लोग बिहार से सीधा कोलकाता के लिए आराम से आना जाना कर सकते है.

Expressway In Bihar: केन्द्र सरकार ने हाल ही में एक बड़ा कदम उठाया है, जिससे बिहार के 8 जिलों में एक्सप्रेस-वे बनेगा. यह एक्सप्रेस-वे रक्सौल से शुरू होकर हल्दिया (कोलकाता) तक जाएगा. इससे नेपाल से लेकर कोलकाता तक के लोगों को काफी फायदा होगा. खासकर सीतामढ़ी का कोलकाता से सीधा सड़क संपर्क हो जाएगा, जिससे आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी.

जानकारी के लिए बता दें कि यह एक्सप्रेस-वे नेपाल के सीमावर्ती रक्सौल से शुरू होकर शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, जमुई और बांका जिलों से होकर गुजरेगा और हल्दिया बंदरगाह तक जाएगा. इससे कोलकाता के बंदरगाह से माल को सीधे नेपाल तक पहुंचाना संभव हो जाएगा और नेपाल से भी माल को कोलकाता ले जाया जा सकेगा. इस एक्सप्रेस-वे से उत्तर बिहार के कई जिलों को लाभ होगा.

यह एक्सप्रेस-वे भारतमाला श्रृंखला-2 के तहत बनाया जाएगा. इसकी कुल लंबाई 695 किलोमीटर होगी और इसके बन जाने से सड़क मार्ग से यात्रा काफी आसान हो जाएगी. जानकारी के लिए बता दें कि हल्दिया बंदरगाह पर विश्व के कई देशों से समुद्र के रास्ते माल का आयात और निर्यात होता है. अगर इस सड़क के बन जाने से आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी. बेहतर कनेक्टिविटी से एक्सप्रेस-वे के किनारे होटल, रेस्त्रां, मॉल और फैक्ट्रियां भी स्थापित होंगी, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा.

साथ ही इस एक्सप्रेस-वे को पूरी तरह से एक्सेस कंट्रोल्ड बनाया जाएगा ताकि बाहरी जानवर अंदर न आ सकें. एक्सीडेंट को रोकने के लिए अधिकतम स्पीड लिमिट 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा रखी जाएगी. भारतमाला परियोजना के तहत बने इस एक्सप्रेस-वे में सभी मार्ग एक्सेस कंट्रोल्ड होंगे, जो हाईस्पीड वाहनों के लिए तैयार किए जाएंगे. धीमी गति वाले वाहनों की अनुमति नहीं होगी. हल्दिया-रक्सौल एक्सप्रेस-वे की डीपीआर को मंजूरी मिल चुकी है और प्रारंभिक योजना के अनुसार यह एक्सप्रेस-वे 4 से 6 लेन का होगा.

राज्य के उपमुख्यमंत्री और पथ निर्माण मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने खुद इसकी जानकारी दी थी. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के तीसरे कार्यकाल की यह पहली सौगात बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए है.