निकाय चुनाव: सरकार ने लिया सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला, राज्य में राजनीतिक घमासान

Nigam Chunav: पूर्व केंद्रीय विधि मंत्री और सांसद रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि नीतीश सरकार गैर कानून तरीके से काम करती है. सीएम नीतीश कुमार अतिपिछड़े की वोटो की राजनीति करते हैं. वहीं जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का बयान भी आया है

पटनाः Nigam Chunav: निकाय चुनाव पर लगाए गए पटना हाईकोर्ट के बैन के खिलाफ बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी. सरकार पटना हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने की तैयारी कर रही है. हाईकोर्ट ने इसके लिए फिर से अधिसूचना के निर्देश दिए हैं. हाईकोर्ट के निर्देश के बाद 10 और 20 अक्टूबर का चुनाव स्थगित कर दिया गया है. कोर्ट ने आरक्षण व्यवस्था को लेकर टिप्पणी की थी. इस मामले के बाद से बिहार में राजनीतिक माहौल गर्माया हुआ है.  

राजनीतिक प्रतिक्रिया
पूर्व केंद्रीय विधि मंत्री और सांसद रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि नीतीश सरकार गैर कानून तरीके से काम करती है. सीएम नीतीश कुमार अतिपिछड़े की वोटो की राजनीति करते हैं. वहीं जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का बयान भी आया है. उन्होंने कहा कि जदयू बीजेपी के खिलाफ सभी जिला मुख्यालय में आरक्षण विरोधी आंदोलन करेगी. वहीं ललन सिंह ने कहा कि बीजेपी के नेताओं के घरों में जश्न मन रहा है. बीजेपी आरक्षण विरोधी है. सिर्फ बिहार में आरक्षण रोकने की साजिश नही बल्कि देश में यह चल रही है. 

सम्राट चौधरी ने साधा निशाना
पूर्व पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा है कि नीतीश कुमार को अध्ययन करना होगा. वह सुप्रीम कोर्ट के आदेश को फॉलो नहीं करते हैं. सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो और ज्यादा बेइज्जती होगी. अति पिछड़ों का मामला है. अति पिछड़ों को काफी खर्च हो चुके हैं. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अति पिछड़ों को बर्बाद किया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोगों को कष्ट दे रहे हैं. उन्हें जवाब देना चाहिए. सामाजिक आर्थिक राजनीतिक मामले पर आयोग बनाने को कहा गया था वह नहीं किए. मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट जाने के पहले अति पिछड़ा आयोग का गठन करें.

सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार
नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ों को मिल रहे आरक्षण पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. पटना उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ में बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खट खटाएंगे. बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाकर अति पिछड़ों को दिए जा रहे हैं आरक्षण पर अपनी दलील पेश करेगी. बिहार में ट्रिपल टेस्ट को लागू रहने का सबूत पेश करेगी. सुप्रीम कोर्ट जाने के फैसले से अवगत कराते हुए जदयू के नेता और वित्त मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि बिहार में अति पिछड़े की हक मारी नहीं होने देगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2006 में नगर निकाय और पंचायत चुनाव में अति पिछड़ों को आरक्षण दी. इसपर 3 बार चुनाव हो चुके हैं. अतिपिछड़े आगे बढ़ रहे हैं. मंत्री विजय चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि जिस तरीके से बयान दे रहे हैं ऐसा प्रतीत होता है कि अतिपिछड़े के साथ नहीं.

राजद ने भी किया पलटवार
वहीं बीजेपी के आरोप पर राजद ने पलटवार किया हैं. राजद नेता और पूर्व मंत्री विजय प्रकाश ने कहा है कि बीजेपी आरक्षण विरोधी हैं. मंडल पर कमंडल की सियासत करती है. बिहार सरकार अतिपिछड़े के मान और सम्मान में सुप्रीम कोर्ट जा रही हैं. नीतीश तेजस्वी की जोड़ी अतिपिछड़े के साथ अन्याय नहीं होने देगी.