पटना: राजधानी पटना में शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक बुलाई गई. इस बैठक में कुल 25 एजेंडा पर मुहर लगी है. वहीं इस बैठक में बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. बिहार के बेरोजगारों को अब बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा. इसके लिए मनरेगा के तहत बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2024 की स्वीकृति दी गई है. बेरोजगारी का आवेदन देने के बाद आवेदक को अगर पंद्रह दिन के भीतर रोजगार नहीं मिलता है तो राज्य सरकार रोजगार मांगने वाले को मांग तिथि से तय सीमा के भीतर दैनिक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा.


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इसके कैबिनेट बैठक में बिहार सरकार ने कर्मचारियों को मिलने वाला हाउस अलाउंस में इजाफा किया है. राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य कर्मियों को हाउस अलाउंस के मौजूदा दर में संशोधन की है. संशोधन पर कैबिनेट की मंजूरी मिली है. बिहार सरकार ने सूबे की कॉन्टेंजेंसी फंड में इजाफा की है. राज्य सरकार के एजेंडा पर कैबिनेट ने मुहर लगाई है. 2024-25 में 30 मार्च 2025 तक के लिए अस्थाई रूप से 350 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 10 हजार करोड़ रुपए करने के फैसले पर कैबिनेट ने मंजूरी दी है. बिहार वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य सरकार द्वारा 48 हजार 498 करोड़ रुपए के बाजार ऋण समेत कुल 54 हजार 298 करोड़ रुपए के ऋण उगाही की स्वीकृति दी गई है.


कर्मियों का हाउस अलाउंस में इजाफा किया गया है. 1 फीसदी से 4 फीसदी तक का इजाफा हुआ है. पटना जैसे Y श्रेणी के शहर में हाउस अलाउंस 16 से बढ़ाकर 20% जेड श्रेणी के शहर जैसे बिहार शरीफ, नवादा, बेतिया, मोतिहारी जैसे जिला हेडक्वार्टर में हाउस अलाउंस 7.5 फीसदी से इजाफा कर 10 फीसदी किया गया. अवर्गीकृत शहर जैसे सब्दिविजन छोटे टाउन का मकान किराया भत्ता 6 फीसदी से बढ़कर 7.5 फीसदी किया गया. ग्रामीण क्षेत्र का हाउस अलाउंस 4 फीसदी से वृद्धि कर 5 फीसदी किया गया.


कैबिनेट बैठक में महादलित दलित और अल्पसंख्यक ,अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के लिए 774 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है. कुल 30 हजार कर्मियों के लिए फंड जारी हुए. तालीम मरकज के 10 हजार पद और शिक्षक सेवक के 20 हजार पद पर तैनात को राशि मिलेगी. इसके अलावा 22 एएनएम स्कूल और 6 जीएनएम ट्रेनिंग स्कूल के सुचारू संचालन को लेकर 247 शैक्षणिक पदों की मंजूरी दी गई है. वहीं आशुतोष कुमार मुंशीफ न्यायिक दंडाधिकारी बाढ़ को दंड स्वरूप सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. सड़क परिवहन राजमार्ग भारत सरकार के निर्देश के आरोप में 15 वर्ष पुराने सभी सरकारी वाहनों बोर्ड निगम में कार्यालय के वाहनों को स्क्रेपिंग हेतु निर्धारित प्रक्रिया में संशोधन कर दिया गया है.


इनपुट- शिवम


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