Patna: पटना हाईकोर्ट ने राज्य में चल रहे कोरोना आंकड़े को लेकर चल रहे पोर्टल के मामले में राज्य सरकार के हलफनामा पर असंतोष व्यक्त किया है. चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए सरकार को फिर से विस्तृत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है.


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विकास आयुक्त आमिर सुबहानी ने कोर्ट को बताया कि वे इस संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों की बैठक कर कल कोर्ट में रिपोर्ट पेश करेंगे. आइटी सचिव संतोष कुमार मल्ल ने आज कोर्ट को हलफनामा दायर कर संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक करने की जानकारी दी. 


कोर्ट ने कहा कि मुख्य सचिव के हलफनामा में मरने वालों की संख्या 9375 बताई जा रही है. वहीं आईटी विभाग की ओर से दायर हलफनामा में मरने वालों की संख्या 9143 है. इसपर सूबे के महाधिवक्ता ललित किशोर ने सरकार का बचाव करते हुए कोर्ट को बताया कि तकनीकी गड़बड़ी तथा पोर्टल अपडेट नहीं हो पाने के कारण आकड़ों में गड़बड़ी हो गई है. 


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उन्होंने बताया कि पोर्टल के कार्य करने के मामले में अध्ययन करने के लिए तकनीकी टीम को जिम्मेदारी सौंपी गई थी. साथ ही रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने को कहा गया था.  राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि इस तरह से मौत के आंकड़े अचानक बढ़ने के मामले की जांच की जा रही है.


सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जो भी दोषी और जिम्मेदार होंगे, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी. इस मामले पर कल भी सुनवाई जारी रहेगी.