उपेंद्र कुशवाहा ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा- केंद्र खत्म करेगी 27 प्रतिशत आरक्षण

पटना : देश में आरक्षण को समाप्त करने भाजपा द्वारा बड़े पैमाने पर तैयारियां चल रही है. बिहार में नगर निकाय चुनाव में अति पिछड़ा के आरक्षण को समाप्त करने की साजिश की जा रही है. लोग जनता आज भी नहीं जाग पाई तो फिर पिछड़ों का 27 प्रतिशत आरक्षण भी केंद्र सरकार खत्म कर सकती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछड़ा होने का हवाला दे पिछड़ों का वोट ले लेते हैं लेकिन आरएसएस के इशारे पर लगातार पिछले कई दिनों से आरक्षण को समाप्त करने में लगे हुए है. यह बातें जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने भभुआ में आयोजित जदयू कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा निशाना साधते हुए कहीं.

आरक्षण समाप्त करने में भाजपा रच रही साजिश
कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि भाजपा अंदर ही अंदर आरक्षण को समाप्त करने की साजिश रच रही है. भारत सरकार के संस्था यूजीसी ग्रांट कमीशन कॉलेजों में प्रोफेसर और शिक्षकों की बहाली के लिए नीति बनाता है. बता दें कि हाल ही में एक ऐसा नियम बनाया गया है जिससे आरक्षण प्राप्त करने वाले लोगों की हकमारी होगी. यूजीसी ने कॉलेजों में प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के नाम से शिक्षक बहाल करने का निर्णय लिया है. उन्होंने कहा कि हमारे नेता नीतीश कुमार ने 2005 में महिला आरक्षण, 2006 में अति पिछड़ा आरक्षण पंचायत व नगर निकाय चुनाव में लागू किया था. कोर्ट का फैसला 2019-20 में आया है. तो ऐसे में आरक्षण के पुराने निर्णय पर यह आदेश कैसे लागू हो सकता है. इस आदेश के खिलाफ हमारी सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है. नीतीश कुमार ने ही महिला, पिछड़ा व अति पिछड़ा को आरक्षण दिया और आज इन्हीं पर भाजपा के लोग आरक्षण समाप्त करने का आरोप लगा रहे हैं.

सीएम नीतीश कुमार मिशन 2024 पर कर रहे काम
उपेंद्र कुशवाहा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि वर्ष 2020 का चुनाव तमाम पार्टियों के लिए एक सबक है. जब मात्र 34 प्रतिशत वोट लेकर ये मालिक बन गए, जबकि अन्य पार्टियों को 66 प्रतिशत वोट मिला था. आज हमारे नेता और सीएम नीतीश कुमार मिशन 2024 पर काम कर रहे हैं. जिसका एक मात्र उद्देश्य साजिश करने वालों के खिलाफ सब को एकजुट करना है. बिहार के लोग चाह जायेंगे तो केंद्र में भाजपा की सरकार नहीं बनने दी जाएगी. साथ ही कहा कि कोलेजियम सिस्टम पर बोलते हुए कहा कि यह किसी जाति पाती का नहीं बल्कि गरीबों का हक मारा जा रहा है. एक कमेटी बनाकर हाइकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के जज का चयन किया जाता है जोकि पूरी तरह से गरीबों का हकमारी की जा रही है.

उन्होंने कहा कि राजद नेता व पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह द्वारा वर्तमान सरकार में मंत्रियों की स्थिति चपरासी के बराबर बताए जाने के बयान पर  कहा कि कोई मंत्री रहकर अपने आप को हर काम करने के लायक समझेगा तो वह अपने आप को सक्षम बताएगा. प्रधानमंत्री बनने की बेचैनी के दिये गये बयान की बात है तो यह मामला अलग पार्टी का है इसे उनकी पार्टी के नेता देखेंगे.