Bihar Budget 2024: सम्राट चौधरी ने पेश किया अपना पहला बजट, 10 प्वाइंट में देखें पूरा बजट

बिहार के डिप्टी सीएम सह वित्तमंत्री सम्राट चौधरी ने आज (मंगलवार, 13 फरवरी) को विधानसभा में बजट पेश किया. यह उनका पहला बजट था. सम्राट चौधरी जितनी देर तक बजट पढ़ते रहे, विपक्षी सदस्य लगातार नारेबजी और शोर-शराबा करते रहे. विपक्ष के शोरगुल के बाद भी सम्राट का ध्यानभंग नहीं हुआ और वह बिना रुके हुए बजट को पढ़ते रहे. लोकसभा चुनाव से पहले पेश किए इस बजट में सरकार का फोकस पर्यावरण, पर्यटन, कृषि और आईटी सेक्टर पर फोकस रहा. 

10 प्वाइंट में पढ़ें पूरा बजट

1. वित्तमंत्री सम्राट चौधरी ने शिक्षा के क्षेत्र में अपनी सरकार के कामकाज का पूरा लेखाजोखा पेश किया. उन्होंने कहा कि उनकी सरकार के कार्यों की वजह से प्रदेश के सरकारी स्कूलों से बच्चों के ड्रॉप आउट के आंकड़ों में गिरावट दर्ज की गई है. उन्होंने कहा कि ऐसा हर क्षेत्र में हुआ है. उन्होंने कहा कि माध्यमिक, उच्च विद्यालय एवं अध्यात्मिक स्कूलों में ड्रॉप आउट पर भारी गिरावट दर्ज हुई है. 2015-2016 से 2022-23 के बीच प्राथमिक शिक्षा पर 25%, उच्च शिक्षा पर 39.4 फीसदी और माध्यमिक स्तर पर 40 फीसदी की गिरावट दर्ज हुई.

2. वित्तमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार खेलों को बढ़ावा देने का काम कर रही है. उन्होंने कहा कि युवाओं की शारीरिक एवं मानसिक मजबूती सुनिश्चित करने का काम, राज्य में खेल को बढ़ावा देने और खेल प्रशासन को सुगम एवं और अनुकूल बनाने के लिए तथा राज्य के खिलाड़ियों को ओलंपिक खेलों में तैयार करने के लिए खेल विभाग का गठन किया गया. 

3. सम्राट ने जातीय सर्वेक्षण और आरक्षण में बढ़ोतरी करने को लेकर अपनी सरकार की पीठ थपथपाई. उन्होंने कहा कि देश में पहली बार जातीय आधारित सर्वेक्षण का काम किया गया. बिहार में 2022-23 के आधार पर प्राप्त सर्वेक्षण के आधार पर राजकीय सेवा में नियुक्ति एवं शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण बढ़ाया गया. 

4. चुनावी साल में किसानों को खुश करने का प्रयास किया गया है. वित्तमंत्री ने कहा कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए राज्य सरकार ने चतुर कृषि रोड़मैप तैयार किया. इसके तहत 2028 तक कृषि एवं सावर्ती क्षेत्र में लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपये का व्यय का लक्ष्य रखा. 

5. युवाओं को खुश करने के लिए प्रदेश में आईटी कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए वित्त मंत्री बिहार आईटी पॉलिसी 2024 लागू की गई. यह नीति 5 वर्षों तक लागू रहेगी. इसका उद्देश्य आईटी क्षेत्र में युवाओं के लिए लाभकारी योजना के अवसर सृजन करना, इसके रोजगार क्षमता को बढ़ाना एवं स्थाई कौशल प्रतिक्रिया तंत्र विकसित करना है.  

6. सम्राट ने बताया कि पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उनकी सरकार गंभीर है. उन्होंने कहा कि पर्यटन के लिए 10 करोड़ रुपये तक के निवेश पर 30 फीसदी तक की सब्सिडी, अधिकतम सीमा- 3 करोड़, 50 करोड़ और उससे अधिक के निवेश पर 25 प्रतिशत की. इसके साथ-साथ सब्सिडी प्रतिदिन 10 करोड़ से ऊपर अधिकतम 10 करोड़ का था, 25 करोड़ का प्रावधान किया गया. 

7. इलेक्ट्रिक व्हील पॉलिसी 2023 लागू करके पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित की गई. हमारा उद्देश्य है बिहार को इलेक्ट्रिक व्हिकल ट्रांसपोर्ट इको सिस्टम में एक मॉडल राज्य की तरह स्थापित किया जाए. इस नीति के अंतर्गत 10 हजार वाहनों के लिए हर दोपहिया वाहन पर 5 हजार किलोवॉट अधिकतम 10 हजार रुपया, पहले एक हजार वाहनों के लिए हर चार पहिया वाहन यात्री पर 10 हजार रुपया प्रति किलोवॉट सामान्य श्रेणी के लिए 1.25 लाख रुपया और एससी-एसटी के लिए 1.5 लाख रुपये की क्रय सब्सिडी दी जाती है.

8. सरकार द्वारा चॉर्जिंग केंद्र के उपकरण की खरीद पर क्रय प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा. पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए जल विद्युत और सौर ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ाया जा रहा है. 2015-16 तक नवीकरण स्त्रोत से जहां 13 फीसदी बिजली का उत्पादन होता था, वहीं 2024-25 तक 35 फीसदी करने का लक्ष्य है. 

9. सम्राट चौधरी के बजट भाषण के दौरान विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया. विपक्षी सदस्य वेल में पहुंच गए और कुर्सी फेंकी और रिपोर्टिंग टेबल को पटकने की कोशिश की. सदन में मौजूद मार्शल टेबल कुर्सी बचाने में जुटे रहे.

10. उपाध्यक्ष ने विपक्षी सदस्यों को डांटा और कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण पर सभी दलीय नेता को बोलने का समय मिलेगा, उस वक्त अपनी-अपनी बातों को रखने का काम करेंगे.