Jharkhand Cabinet Meeting: झारखंड कैबिनेट की बैठक में 44 एजेंडों पर लगी मुहर, राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ा

Jharkhand Cabinet Meeting: झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 44 एजेंडों पर मुहर लगाए गए. जिसमें आंगनबाड़ी सेविका एवं पोषण सखी के पुनः बहाली के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है.

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक संपन्न हुई. इस बैठक में कुल 44 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है. इस बैठक में मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना के तहत 200 यूनिट मुफ्त बिजली योजना का लाभ पाने वाले को पूरा करने के बजाए माफ करने से जुड़े प्रस्ताव को पास किया गया है. इसके तहत 39 लाख 44 हजार 389 लोगों को लाभ मिलेगा. वहीं आंगनबाड़ी सेविका एवं पोषण सखी के पुनः बहाली के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है. इसके तहत 6 जिले में 10 हजार 388 लोगों को पुनः बहाली किया जाएगा. बैठक में राज्य कर्मियों के वेतन में महंगाई भत्ता 230 से बढ़ कर 239% किया गया है.

इसके अलावा नव गठित शहरी स्थानीय निकाय में आवश्यकता अनुसार पद सृजन की अनुमति दी गई है. वहीं झारखंड राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर डी के तिवारी को एक वर्ष के लिए सेवा विस्तार दिया गया है. झारखंड सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली में संशोधन को स्वीकृति मिली है. तेनुघाट में सोलर पावर प्लांट के उपस्थापन के लिए राशि की स्वीकृति दी गई है. कल्याण विभाग के वक्फ अधिनियम के तहत झारखंड वक्फ नियमावली 2024 को स्वीकृति भी बैठक में मंजूरी दी गई है.

बैठक में सिद्धू कान्हू यूनिवर्सिटी के तहत जामताड़ा में महिला महा विद्यालय के निर्माण को स्वीकृति दी गई है. इसके अलावा कोडरमा में नर्सिंग कॉलेज के लिए 42 पद सृजन की स्वीकृति दी गई है. एनसीसी के पदाधिकारी में मानदेय में बढ़ोतरी का प्रस्ताव भी पास किया गया है. केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना के तहत पर्यटन विकास योजना की स्वीकृति दी गई है. स्कूली शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय में नए सेवा शर्त नियमावली की स्वीकृति दी गई है. इसके अलावा झारखंड निजी विश्वविद्यालय विधेयक को स्वीकृति दी गई है.

बैठक में एम्स देवघर में ट्रांसफार्मर एवं संचरण लाइन के निर्माण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है.  झारखंड मुख्यमंत्री मैंया सम्मान योजना के तहत बजट उपबंध प्राप्ति के लिए कई शर्तों को शिथिल करने की स्वीकृति दी गई है. इसके अलावा झारखंड में देशी मसाले दार शराब के लिए नियमावली की स्वीकृति दी गई है. पूर्वी सिंहभूम जिले में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के लिए खनन पट्टा की अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई है. पूर्वी सिंहभूम में 5 और पलामू में 9 मेगावाट सोलर ऊर्जा के निर्माण के लिए 147.20 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति मिली है. झारखंड राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के कब्रिस्तान के पक्की घेराबंदी योजना में संशोधन की स्वीकृति दी गई है. कल्याण विभाग के आवासीय विद्यालय का 139 स्कूल में चरणबद्ध तरीके से छात्रवृत्ति बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी. गृह रक्षकों को पुलिस कर्मियों के समक्ष दैनिक पारिश्रमिक दिए जाने की स्वीकृति गई है.

इनपुट- कुमार चंदन