Nitish Government: बिहार में नीतीश सरकार विकास के कामों के लिए लगातार प्रयास कर रही है. वह इसके लिए संभव कोशिश में लगी है. राज्य में बड़े स्तर पर आधारभूत संरचना को डेवलप करने के लिए लोन लेने से भी पीछे नहीं हट रही है, ताकि बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास तेजी से हो सके. इसके लिए बिहार सरकार करीब 48 हजार करोड़ रुपए खर्च करने वाली है. इसका प्लान भी करीब-करीब तैयार कर लिया गया है.


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ध्यान दें कि बिहार सरकार की योजना चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में शहरी और ग्रामीण, दोनों ही क्षेत्रों में विकास कामों को करने पर हैं. विकास के लिए 48 हजार करोड़ रुपए का कर्ज नीतीश सरकार अलग-अलग वित्तीय संस्थाओं से जुटाया जाएगी. सबसे बड़ी बात ये है कि इस लोन में सबसे कम समय और सबसे अधिक समय की अवधि के कर्ज शामिल रहेंगे.


सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसरा, नीतीश सरकार का मानना है कि ऐसा करने से प्रदेश के आर्थिक विकास में तेज आएगी. साथ ही रोजगार के अवसर बढ़ेंगे. जानकीर के अनुसार, वित्त विभाग ने इस प्लान पर को लेकर अंतिम रूप देना शुरू भी कर दिया है.



रिपोर्ट के अनुसार, नीतीश सरकार सबसे ज्याद 2 हजार 700 करोड़ रुपए नाबार्ड से लोन लेगी. वहीं, 300 करोड़ रुपए नेशनल हाउसिंग बैंक (NHB) से लेगी. साथ ही 300 करोड़ रुपए ही सिडबी से भी लेगी, और पैसे ओपन मार्केट और विदेशी फंडिंग एजेंसियों से इकट्ठा किया जाएगा.


बिहार सरकार नाबार्ड से मिलने वाले 300 करोड़ रुपए को ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च करने वाली है. वह कृषि विकास पर खर्च करेगी. साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिएइंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण, अनाज गोदाम बनाने पर भी पैसा खर्च होगा. सिडबी से मिलने वाले 300 करोड़ रुपए से औद्योगिक क्षेत्रों में मजदूरों के लिए सुविधाएं देने के लिए काम किया जाएगा.


नीतीश सरकार औद्योगिक क्षेत्रों में मजदूरों के बच्चों के लिए स्कूल भवन निर्माण पर पैसा खर्च करेगी. वहीं, नेशनल हाउसिंग बैंक (NHB) से मिलने वाली 300 करोड़ रुपए शहरी क्षेत्रों में विकास काम किया जाएगा.