रांचीः झारखंड में हर महीने 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त कर दी गई है, जो उपभोक्ता 100 यूनिट या उससे कम बिजली की खपत करते हैं, उन्हें किसी तरह का बिल नहीं चुकाना होगा. राज्य सरकार के कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को सहमति दे दी है. 100 से ज्यादा और अधिकतम 400 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को राज्य सरकार सब्सिडी देगी, लेकिन 400 यूनिट से ज्यादा खपत करने वालों को 6.75 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिल का भुगतान करना होगा.


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400 यूनिट तक मिलेगी सब्सिडी
वहीं, 100 यूनिट या इससे अधिक बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ताओं को बिल का भुगतान नहीं करना होगा. यानी 101 से 400 यूनिट के बीच बिजली खपत होती है, तो उन्हें वर्तमान में सब्सिडी योजना का लाभ मिलेगा. ऐसे उपभोक्ताओं की संख्या 11 लाख 46 हजार 779 है. इनमें 26 लाख 93 हजार 146 उपभोक्ता ग्रामीण और 4 लाख 59 हजार 627 उपभोक्ता शहरी क्षेत्र के हैं. यानी मुफ्त बिजली और सब्सिडी स्कीम को लेकर राज्य सरकार 1886.50 करोड़ रुपये की सब्सिडी उपभोक्ताओं को केवल बिजली मद में देगी. जो झारखंड बिजली वितरण निगम को भुगतान किया जायेगा. यानी राज्य सरकार उपभोक्ताओं को 157 करोड़ रुपये प्रतिमाह सब्सिडी देगी.


बिजली उपभोक्ताओं में खुशी की लहर 
सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम के बाद बिजली उपभोक्ताओं में खुशी की लहर है. बिजली उपभोक्ताओं का कहना है कि जनता के लिए सरकार ने अच्छा कदम उठाया है. जनता को सरकार से उम्मीद रहती है और अगर सरकार उनकी उम्मीदों पर खरी उतरती है, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है. 


2019 के चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने किया था वादा 
गौरतलब है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 2019 के चुनाव में 100 यूनिट तक की बिजली का शुल्क माफ करने का वादा किया था. सरकार बनने के लगभग ढाई साल बाद वादे को धरातल पर उतारने का फैसला लिया गया है. झारखंड राज्य विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) के कुल उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 49 लाख है. इनमें पचास हजार के करीब कर्मिशयल उपभोक्ता हैं, जो इस दायरे में नहीं आते है.


(रिपोर्ट-मनीष मिश्रा)


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