Jharkhand Budget 2024: वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने मंगलवार को बजट पेश किया. उन्होंने कहा कि किसानों को ऋण से मुक्त करना सरकार की प्राथमिकता है. अब तक ऋण माफी योजना के तहत 1 हजार 8 सौ 58 करोड़ रुपये की ऋण माफी की गई है. उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत ऋण माफी की सीमा 50 हजार रुपये थी. अब वित्तीय वर्ष 2024-25 में ऋण माफी की सीमा को बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया है. इसके साथ ही NPA खाता धारक किसानों को भी इस योजना में शामिल कर लाभ दिया जाएगा.


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सूखा से राहत और किसानों के आय में वृद्धि करना प्राथमिकता
वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि किसानों को सूखा से राहत और उनके आय में वृद्धि करना हमारी प्राथमिकता में है. उन्होंने कहा कि 2023-24 में बिरसा बीज उत्पादन योजना के तहत लगभग 2 लाख 10 हजार किसानों बीज वितरण कर उनको लाभ पहुचाया गया.


गर्भवती महिलाओं को मच्छरदानी, पोशाक और तेल-साबुन देगी सरकार
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि उनकी सरकार गर्भवती महिलाओं को मच्छरदानी, पोशाक, तेल-साबुन और बाल्टी-मग देगी. उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं एवं जच्चा-बच्चा के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के लिए आवश्यक सामग्रियों का 1 हाजर 5 सौ रुपये के मातृ किट देगी. इस योजना के तहत 6 लाख लाभार्थियों को फायदा मिलेगा.


90 करोड़ का किया गया प्रावधान
मातृ किट के लिए महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के अंदर अलग से 90 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. उन्होंने कहा कि जच्चा-बच्चा के स्वास्थ्य के लिए यह प्रावधान किया गया है.


राशन लाभुकों को तोहफा, गरीबों को अब दाल के बाद सोयाबीन-बड़ी देगी सरकार
वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बजट पेश करते हुए कहा कि चंपई सोरेन की सरकार अब राशन कार्डधारी को सोयाबीन-बड़ी भी देगी. उन्होंने कहा कि इसके पहले हेमंत सोरेन की सरकार ने गरीबों को हर माह एक किलो दाल देने का फैसला लिया था. जो कार्डधारियों को मिल भी रहा है. वित्त मंत्री ने कहा कि अब चावल और दाल के साथ सब्जी (सोयाबीन-बड़ी) भी सरकार देगी.


इन कार्डधारियों को मिलेगा लाभ
सोयाबीन-बड़ी का लाभ उन राशन कार्डधारियों को मिलेगा जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं झारखंड राज्य खाद्द सुरक्षा योजना के तहत आते हैं. सरकार ने खाध, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के लिए 2 हजार 8 सौ 60 करोड़ 27 लाख रुपये का बजट रखा है.


नेतरहाट बनेगा टूरिस्ट डेस्टिनेशन, अब पर्यटन को उद्दोग का दर्जा
वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बजट पेश करते हुए बताया कि राज्य में पर्यटन को उद्दोग का दर्जा देते हुए सरकार ने अलग से एक पर्यटन नीति का गठन किया है. उन्होंने कहा कि झारखंड में पर्यटन की असीम संभावनाएं हैं. पर्यटन-उधोग स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में भी काफी सहयोगी है.


नेतरहाट बनेगा टूरिस्ट डेस्टिनेशन
वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि नेतरहाट को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा. उन्होंने बताया कि इसके लिए नेतरहाट टूरिस्ट डेवलपमेंट ऑथोरिटी का गठन किया गया है.


पीडीएस दुकानदारों के कमीशन में प्रति क्विंटल 50 रुपये की हुई वृद्धि
वित्त मंत्री रामेश्व6 उरांव ने बजट पेश करते हुए बताया कि चंपई सोरेन की सरकार ने पीडीएस दुकानदारों के हित में फैसला लिया है. डीलर कमीशन की राशि 100 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 150 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है. उन्होंने बताया कि मंहगाई को देखते हुए यह फैसला डीलरों के हित में लिया गया है.


जनवितरण प्रणाली संघ ने किया था अनुरोध
वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बताया कि डीलर कमीशन की राशि बढ़ाये जाने की मांग जनवितरण प्रणाली संघ के द्वारा भी किया जा रहा था. उनका अनुरोध था कि मंहगाई को देखते हुए कमीशन की राशि बढ़ाई जाए. 50 रुपये की राशि प्रति क्विंटल बढ़ने से उन्हें मदद मिलेगी.


राजधानी को मिलेगा एक नया मेडीकल कॉलेज, बजट की घोषणा करते हुए बोले वित्त मंत्री
वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने बजट पेश करते हुए कहा कि में राज्य सरकार Tertiary Health Care को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आगामी वर्षों में राजधानी रांची में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करेगी.


रिनपास की जमीन पर बनेगा मेडिको सिटी
इसके साथ ही रिम्स में का सुदृढ़ीकरण भी किया जाएगा. वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि रिनपास के कैंपस में उपलब्ध भूमि पर एक मेडिको सिटी की स्थापना करेगी.


छात्रों के लिए खुशखबरी, तकनीकी शिक्षा की पढ़ाई करने वाले छात्रों को हर साल 30 हजार की मदद
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने तकनीकी शिक्षा की पढ़ाई करने वाले छात्रों को खुशखबरी दी. उन्होंने बताया कि चम्पाई सोरेन की सरकार ने मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना की पहल की है. इसके तहत छात्रों को हर साल 30 हजार रुपये तक की मदद की जाएगी.


तकनीकी शिक्षा की पढ़ाई पढ़ने वाले इन छात्रों को मिलेगा लाभ
वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य के तकनीकी शिक्षण संस्थान में स्नातक और डिप्लोमा की पढ़ाई करने वालों को इसका लाभ मिलेगा. डिप्लोमा स्तर वालों को 15 हजार और स्नातक स्तर वालों को 30 हजार प्रतिवर्ष वित्तिय सहायता प्रदान की जाएगी. इसे वित्तीय वर्ष 2024-25 से लागू किया जाएगा.


इनपुट- कामरान जलीली


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