Jharkhand News: झारखंड बजट सत्र में नहीं शामिल होंगे हेमंत सोरेन, याचिका पीएमएलए कोर्ट से खारिज

Jharkhand News: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत शुक्रवार से हो रही है. सत्र को लेकर विधानसभा की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई. इस बजट सत्र में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शामिल होने की अनुमति नहीं मिली है.

रांचीः Jharkhand News: झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत शुक्रवार से हो रही है. सत्र को लेकर विधानसभा की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई. सदन की कार्यवाही से एक दिन पहले विधानसभा अध्यक्ष ने सर्वदलीय बैठक की. बैठक में मुख्यमंत्री चम्पई सोरेन, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी, एनसीपी विधायक कमलेश सिंह और निर्दलीय विधायक सरयू राय मौजूद रहे.

सत्र शुरू होने से पहले बैठक की परंपरा 
बैठक खत्म होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि एक परंपरा है कि सत्र शुरू होने से पहले बैठक की जाती है. बैठक में बजट सत्र को लेकर कई बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया है. उन्होंने बताया कि पक्ष और विपक्ष समन्वय बना कर सदन को चलाते है.

सत्र को लेकर तैयारियां पूरी
मुख्यमंत्री चम्पई सोरेन ने कहा कि सत्र को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है. बजट में जनता की आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाया गया है. छोटा सत्र वर्तमान की राजनीतिक हालातों को देख कर बुलाया गया है. नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी मैं कहां के सरकार बजट सिर्फ पैसे की खातिर लेकर आई है. जनता के उम्मीद से नहीं कोई लेना-देना नहीं है. यह कारण है कि सत्र को काफी छोटा किया गया, जिससे चर्चा से बचा जा सके. 

हेमंत सोरेन को बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं
वहीं इस बजट सत्र में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को शामिल होने की अनुमति नहीं मिली है. हेमंत सोरेन ने पीएमएलए के विशेष अदालत में पिटीशन दाखिल कर बजट सत्र में शामिल होने को लेकर अनुमति मांगी थी. बुधवार को सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने कड़ी दलील पेश करते हुए पूर्व में माननीयों को दिए गए अनुमति का उदाहरण दिया. जहां अदालत में दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था. वहीं आज अदालत ने फैसला सुनाया और हेमंत सोरेन की याचिका को खारिज कर दी. पीएमएलए के विशेष कानून के तहत उन्हें अनुमति नहीं दी जा सकती है. हेमंत सोरेन अब बजट सत्र में शामिल नहीं हो सकेंगे. 

7 मार्च तक बढ़ी हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत 7 मार्च तक बढ़ाई गई है. बीते 14 फरवरी को 7 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत बढ़ाए जाने पर 22 फरवरी को अवधि पूरी होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई. इसके बाद 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत बढ़ाई गई. ऐसे में अब 7 मार्च को पेशी होगी. पूर्व सीएम हेमंत के साथ राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप की भी पेशी हुई. आपको बता दे की पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत अन्य जमीन घोटाले मामले में जेल में बंद है. उन्हें 31 जनवरी को ईडी ने गिरफ्तार किया था.
इनपुट- कामरान जलीली/ आयुष कुमार सिंह