रांची : झारखंड में चल रहे सियासी उथल-पुथल के बीच प्रदेश के सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई. इस बैठक में 25 महत्त्वपूर्ण प्रस्तावों पर फैसले लेकर इन्हें मंजूरी दी गई. इसके साथ ही बता दें कि 5 सितंबर को झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का भी फैसला लिया गया. कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद इस बात की जानकारी मीडिया को कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने दीं.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

राज्यपाल से मिलने पहुंचे कांग्रेस व झामुमो नेताओं का प्रतिनिधिमंडल 
इधर कैबिनेट की बैठक चल रही थी वहीं दूसरी तरफ राज्य में जारी सियासी संकट और राज्यपाल के फैसले को लेकर बनी असमंजस की स्थिति को लेकर कांग्रेस व झामुमो के नेताओं का प्रतिनिधिमंडल गुरुवार शाम चार बजे राज्यपाल से मिलने राजभवन गया था. जहां राज्यपाल रमेश बैस ने प्रतिनिधमंडल से कहा कि चुनाव आयोग का पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है. वह इस पर कानूनी राय ले रहे हैं और एक दो दिन के भीतर इस पर फैसला लेकर इसकी जानकारी देंगे. 


हेमंत कैबिनेट के फैसले से कर्मचारियों में खुशी की लहर 
वहीं हेमंत सोरेन सरकार की कैबिनेट की बैठक समाप्त होने के बाद इस बात की सूचना दी गई कि इस बैठक में  01 सितंबर 2022 से पुरानी पेंशन योजना लागू सहित 25 प्रस्तावों पर मुहर लगा दी है. इन फैसलों के बाद से कर्मचारी संघ के लोग खुश नजर आ रहे हैं.  इससे पहले 15 जुलाई को हुई कैबिनेट बैठक में नई पेंशन योजना की जगह पुरानी पेंशन योजना को लागू करने का फैसला किया गया था. इसके साथ ही कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसलों में ग्राम रक्षा दल के दलपतियों को पंचायत सचिव के पद पर नियुक्त किया जाना शामिल है. इसके साथ ही सहायक पुलिसकर्मियों की सेवा अवधि के विस्तार प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गयी.


कुल 25 प्रस्ताव को स्वीकृति के कुछ मुख्य बिंदू इस प्रकार हैं....
झारखड पंचायत सचिव नियमावली को शिथिल किया गया. 
झारखंड अंगुलांक नियुक्ति , प्रोन्नति सेवा शर्त की स्वीकृति. 
मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना के तहत असाध्य रोग के इलाज के लिए अनुदान की राशि को 5 लाख से बढ़ा कर 10 लाख किया गया. असाध्य रोगों की सूची 4 से बढ़ाकर 17 की गयी.
नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय के तहत 5 नए कॉलेज के लिए कुल 145 पद के सृजन की स्वीकृति तथा संकाय की भी स्वीकृति. 
राज्य के 89 मॉडल स्कूल में छात्रों के खाली सीट पर नामांकन की स्वीकृति, निकट के प्रखंड के स्टूडेंट भी नामंकन ले सकेंगे. 50% से अधिक सीट खाली रह जा रही हैं. 
स्वास्थ्य विभाग के तहत पारा मेडिकल कर्मी के नियुक्ति नियमावली 2018 में संशोधन की स्वीकृति. 
पुरानी पेंशन योजना बहाल करने के लिए निर्धारित SOP की स्वीकृति. 
सहायक पुलिस कर्मी का सेवा अवधि विस्तार दिया गया, एक साल का सेवा विस्तार. 
रिम्स रांची में चतुर्थ पद पर बाह्य श्रोत्बसे सेवा प्राप्त की जा सकती है. 
कैबिनेट ने राज्य की 8 जल विद्युत परियोजनाओं का जेरेडा द्वारा पीपीपी मोड पर संचालन की मंजूरी दे दी.


ये भी पढ़ें- बीजेपी ने फिर साधा मुख्यमंत्री नीतीश पर निशाना, संजय जायसवाल ने बताया रबर स्टाम्प सीएम