सहरसा: बिहार में इन दिनों जमीन सर्वे को लेकर लोगों के बीच कई तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है. वहीं सहरसा दौरे पर पहुंचे बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने जमीन सर्वे को लेकर बड़ी बात कही है. उन्होंने जमीन सर्वे को लेकर कहा कि बिहार में जमीन सर्वे का काम शुरू हुआ तो दो लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है. एक तो जमीन माफिया जो किसी का जमीन किसी के नाम पर रजिस्ट्री करा देते थे और दूसरे वैसे लोग जो पचास - पचास हजार एकड़ बिहार के सरकारी जमीन का अतिक्रमण किए हुए हैं और अब उनको लगता है कि सर्वे होने पर उनका राज खुल जाएगा.


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दिलीप जायसवाल ने आगे कहा कि हमे लगता है कि सामान्य लोगों को भी सर्वे में काफी दिक्कत हो रही है, क्योंकि राजस्व विभाग के कर्मचारी और सर्वे अमीन जिस तरह से उनको मदद करना चाहिए उस तरह से वो मदद नहीं कर रहे हैं. इसलिए हम अभी अपने IAS ऑफिसर को गांव भेजकर यह पता लगवाए की जनता को क्या दिक्कत हो रहा है तो मुझे मालूम हुआ कि जनता को कागजात या सूचना निकालने में राजस्व विभाग के कार्यालय में दिक्कत हो रहा है. इसलिए हमने यह विचार किया है कि हम जनता को तीन महीने का समय देंगे जो सर्वे में उन्हें कागजात जमा करना था. जिसके लिए अफरा तफरी मच रही थी.


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उन्होंने कहा कि हम जनता को तीन महीने का समय देंगे कि आप आराम से अपना कागज तैयार कीजिए तब तक जो एरियल सर्वे हुआ है. उससे जमीन का नक्शा और अन्य चीज मदद करने में उसका काम होगा यानी तीन महीने सभी को कागजात उपलब्ध कराने का हम निर्देश राजस्व विभाग के कर्मचारी और पदाधिकारी को देंगे. जिससे जनता को कोई अफरा तफरी का जरूरत नहीं पड़ेगी और इसकी अधिसूचना हम दो तीन दिनों के अंदर निकाल देंगे. लेकिन अगर सर्वे हो जाएगा तो आज जिसका बच्चा दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में हैं उनके मां बाप किसी तरह कागज निकालकर सर्वे करा लेंगे. लेकिन 5 - 10 साल बाद जो बच्चा बाहर रहता है वो अपने यहां आकर अपना खतियान नहीं खोज पाएंगे. इसलिए थोड़ा कष्ट जरूर होगा लेकिन एकबार सर्वे जो जाएगा तो हर चीज डिजिटल हो जाएगा और जमीन का विवाद समाप्त हो जाएगा और फिर जनता से कोई भी कर्मचारी या दलाल रुपये नही ठग पाएगा.


इनपुट- विशाल कुमार


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