Bihar Land Survey: बिहार में जमीन सर्वे का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है. हालांकि, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों को कई जगहों पर लोगों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है. सुपौल जिले में सर्वे के काम में लगे रैयतों ने व्यापक पैमाने पर धांधली का आरोप लगाया है. रैयतों ने आरोप लगाया है कि जमीन सर्वे में लगे कर्मी द्वारा रैयतों से व्यापक पैमाने पर अवैध उगाही की जाती है. इतना ही नहीं जमीन सर्वे का काम पूरी करने के बाद पर्चा भी रैयतों को समय पर नहीं दिया जाता है. इसी बात से आक्रोशित रैयतों ने पिपरा प्रखंड के कटैया में पूरे पंचायत के सैकड़ो लोगों ने एक सभा का आयोजन किया.


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सभा में संयुक्त रूप से रैयतों ने निर्णय लिया कि जमीन सर्वे में कार्यरत सर्वे कर्मियों द्वारा व्यापक पैमाने पर की जा रही धांधली का शिकायत उच्चाधिकारी से की जाएगी. रैयतों ने यह भी कहा कि जमीन सर्वे में धांधली के कारण किसी रैयत का कागजात दुरुस्त नहीं हो रहा है. रैयत कार्यालय का चक्कर काटते काटते थक चुके हैं. कहा कि पर्चा बांटने में विलंब और पर्चा में खाता खेसरा चढ़ाने को लेकर सर्वे कर्मियों द्वारा अवैध उगाही की जा रही है. जिसके खिलाफ रैयत आंदोलन की चेतावनी दी है. कहा है कि जल्द ही इस मामले में प्रशासन द्वारा संज्ञान नहीं लिया गया तो वे लोग आंदोलन करने को बाध्य हो जाएंगे.


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विभागीय सूत्रों के अनुसार करीब 6 लाख मामले अंचल कार्यालयों में लंबित पड़े हैं. राजस्व और भूमि सुधार विभाग के मुताबिक, आवेदनों में गलतियां होने की वजह से देरी हो रही है. पहले अंचल अधिकारी इन गलतियों को खुद ठीक कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है. गलत आवेदन वापस आवेदक के पास भेज दिए जाते हैं, जिससे बहुत समय बर्बाद होता है. राजस्व विभाग ने नवंबर तक 4 लाख 70 हजार मामलों को निपटाने का आदेश दे रखा है. सभी अधिकारियों को नवंबर तक 70% लंबित मामलों को निपटाने का आदेश दिया गया है.


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