बिहार सरकार और राजभवन के बीच बढ़ा टकराव, केके पाठक के समर्थन में उतरी सरकार

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव केके पाठक के संबंध में, अब राज्य सरकार और राजभवन के बीच विवाद बढ़ रहा है. यूनिवर्सिटी के VC और प्रोवीसी को वेतन रोकने वाले केके पाठक के आदेश के बाद, राजभवन ने इसे रोक दिया था, लेकिन अब सरकार केके पाठक के समर्थन में आई है. सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने आज कहा कि ऑटोनॉमस बॉडी का मतलब है कि सरकार 10 साल तक वित्तीय रूप से सहायता प्रदान करेगी और फिर वह अपने खर्च को स्वयं उठाएगा. तथापि, राज्य सरकार विश्वविद्यालयों को निरंतर वित्त प्रदान कर रही है और उसी से विश्वविद्यालय का काम चल रहा है. यदि राज्य सरकार वित्त प्रदान करेगी तो उसे गाइडलाइंस मानना ही होगा. अगर विश्वविद्यालय चाहता है कि उसमें राज्य सरकार का हस्तक्षेप न हो, तो वह सरकार से वित्त न लेकर खुद ही अपने खर्च का प्रबंधन करे.