मुंबईः बंबई उच्च न्यायालय ने ‘ब्लूव्हेल चैलेंज’ गेम पर प्रतिबंध की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर आज सुनवाई से इनकार कर दिया क्योंकि उच्चतम न्यायालय पहले ही इस मामले पर सुनवाई कर रहा है. मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मंजुला चेल्लूर और न्यायमूर्ति एन एम जमदार की खंडपीठ ने गैर सरकारी संगठन ‘सिटिजन सर्किल फॉर सोशल वेलफेयर एंड एजुकेशन’ की ओर से दायर जनहित याचिका का निस्तारण कर दिया.


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पीठ ने कहा, ‘‘उच्चतम न्यायालय ने 15 सितंबर को मामले का संज्ञान लिया था और संबंधित पक्षों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था. यह मामला अखिल भारतीय स्तर का है. ऐसे में हमें इस मामले में एक समानांतर सुनवाई करने की जरूरत महसूस नहीं होती.’’ न्यायाधीशों ने कहा कि याचिकाकर्ता की इच्छा हो तो वह शीर्ष अदालत का रुख कर सकता है.


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याचिका में यह भी मांग की गई थी कि इस खतरनाक ऑनलाइन गेम की गिरफ्त में आने वाले बच्चों या उनके माता-पिता की मदद के लिए 24 घंटे की हेल्पलाइन शुरू की जाए.