नई दिल्‍ली: कोरोना वायरस (Coronavirus) की दूसरी लहर देश को बहुत नुकसान पहुंचा रही है. वहीं दूसरी तरफ देश में वैक्‍सीन (Vaccine) का भी संकट है. इस बीच केंद्र सरकार (Central Government) ने सुप्रीम कोर्ट (SC) के सामने वैक्सीन वितरण का एक फॉर्मूला पेश किया है. इसके मुताबिक राज्य सरकारों को 18 से 44 साल तक की आयु वर्ग वाली आबादी के लिए मई में वैक्‍सीन के करीब 2 करोड़ डोज दिए जाएंगे. सरकार ने यह भी कहा है कि इस महीने वैक्सीन के 8.5 करोड़ डोज तैयार होने की उम्मीद है. 


राज्‍यों के लिए तय किया कोटा 


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केंद्र ने कहा है कि उसने राज्‍यों को यह 8.5 करोड़ डोज सप्‍लाई करने के लिए कोटा तय कर दिया है. राज्‍यों को इस कोटे के मुताबिक वैक्सीन निर्माताओं से खुद डोज खरीदने होंगे. हिंदुस्‍तान टाइम्‍स में छपी खबर के मुताबिक मौजूदा उपलब्‍ध 2 करोड़ डोज को राज्‍यों में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों की संख्या के आधार पर भेजा जाएगा. ताकि सभी को समान रूप से वैक्‍सीन डोज मिल सकें क्‍योंकि कुछ राज्यों ने शिकायत की है कि उन्‍हें कम मात्रा में वैक्‍सीन डोज आवंटित किए गए हैं. 


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कोटे से ज्‍यादा नहीं कर सकेंगे खरीदी 


केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है, 'राज्य वैक्‍सीन निर्माताओं से वैक्‍सीन खरीद कर रहे हैं. जबकि केंद्र सरकार ने वैक्सीन निर्माताओं से परामर्श करके प्रत्येक राज्य की 18-44 (वर्ष) की आबादी के आधार पर कोटा निर्धारित किया है. अब राज्य केवल कोटे के मुताबिक ही तय मात्रा में वैक्सीन खरीद पाएंगे, ताकि राज्यों के बीच वैक्‍सीन की उपलब्धता में कोई असमानता न हो.'


वैक्‍सीन निर्माताओं के लिए भी बनाए नियम 


केंद्र सरकार ने देश के वैक्सीन निर्माताओं (Vaccine Manufacturers) के लिए भी नियम बनाए हैं. इसके तहत कंपनियों को वैक्सीन स्टॉक की 50 प्रतिशत आपूर्ति केंद्र सरकार को करनी है. इसके बाद बाकी वैक्‍सीन को कंपनियां निजी खरीददारों और राज्य सरकारों को बेच सकती है. बता दें कि देश में 18 से 44 वर्ष के बीच के लगभग 60 करोड़ लोग हैं.