नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में व्हाट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी (WhatsApp New Privacy Policy) को लेकर हलफनामा दायर किया और कहा कि व्हाट्सऐप अपनी क्षमता का गलत इस्तेमाल कर रहा है. वह नई प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करने के लिए यूजर्स पर दबाव बना रहा है.


'यूजर्स को बार-बार नोटिफिकेशन भेज रहा व्हाट्सऐप'


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केंद्र सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में कहा, 'व्हाट्सऐप (WhatsApp) अपने यूजर्स को बार-बार नोटिफिकेशन भेज रहा है, जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के 24 मार्च, 2021 के आदेश के खिलाफ है. केंद्र ने कोर्ट से मांग की है कि नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर भेजे जाने वाले नोटिफिकेशन पर अंतरिम निर्देश दें.


नई पॉलिसी को यूजर्स पर थोप रहा व्हाट्सऐप: केंद्र


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बता दें व्हाट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी (WhatsApp New Privacy Policy) भारत समेत कई देशों में 15 मई से लागू हो गई है. नई पॉलिसी पर सरकार ने आपत्ति भी जताई है, लेकिन अभी तक इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है. अब सरकार ने व्हाट्सऐप की प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में कहा है कि कंपनी अपनी नई पॉलिसी को यूजर्स पर थोप रही है और स्वीकार करवाने के लिए अलग-अलग ट्रिक अपना रही है.


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'डाटा प्रोटेक्शन बिल के कानून बनने से पहले व्हाट्सऐप की चालाकी'


दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में केंद्र सरकार की ओर से कहा गया, 'व्हाट्सऐप (WhatsApp) अपनी डिजिटल क्षमता का गलत इस्तेमाल कर रहा है और यूजर्स को नई पॉलिसी स्वीकार करने के लिए मजबूर कर रहा है. वह बड़ी होशियारी से डाटा प्रोटेक्शन बिल के कानून बनने से पहले ही पॉलिसी को यूजर्स से स्वीकार करवा रहा है.


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