Delhi Budget Session Latest Update: दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी ने सोमवार को विधानसभा में दिल्ली का बजट 2024-25 पेश कर रही हैं. सदन में आतिशी ने कहा, 'आज केजरीवाल सरकार दसवां बजट इस दिल्ली विधानसभा में प्रस्तुत हो रहा है. इसके लिए मैं दिल्ली की जनता का धन्यवाद करना चाहती हूं जिन्होंने हमेशा हमारी सरकार पर अपना प्यार, आशीर्वाद और भरोसा बना के रखा.' 


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आतिशी ने कहा, 'हम सभी भगवान श्री राम के जीवन से प्रेरित हैं इसलिए हमने हमने राम राज्य की स्थापना का संकल्प लिया है. राम राज्य के सपने को साकार करने के लिए हम पिछले 9 सालों से दिन-रात मेहनत कर रहे हैं. राम राज्य स्थापित करने के सफर में हमें लंबी दूरी तय करनी है. लेकिन यह बजट पेश करते हुए मैं यह बात दावे के साथ कह सकती हूं कि पिछले 10 साल में दिल्ली के आम लोगों की जिंदगी में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है.'


'हमारे राजस्व में लगातार बढ़ोतरी हुई है'
वित्त मंत्री ने कहा, 'हमारे राजस्व में लगातार बढ़ोतरी हुई है. 2014-15 दिल्ली सरकार का बजट व्यय 30 हजार 940 करोड़ रुपये था और वित्त वर्ष 2024-25 में केजरीवाल सरकार के दसवें बजट के रूप में मैं 76 हजार करोड़ रुपये का बजट इस विधानसभा में प्रस्तुत कर रही हूं. देश के इतिहास में शायद ही ऐसी वृद्धि किसी और राज्य के बजट में हुई होगी. ' 


दिल्ली सरकार का राम राज्य वाला बजट
एक सूत्र ने बताया कि इस बार बजट ‘राम राज्य’ की अवधारणा पर फोकस्ड हो सकता है. जान लें कि यह दिल्ली की आप सरकार का 10वां बजट है. इस बार के बजट में भगवान श्रीराम के सिद्धांतों के अनुरूप सोसायटी के हर वर्ग के लिए प्रावधान होने की संभावना है. लोकसभा चुनाव जो अप्रैल-मई में हो सकते हैं, उसकी टाइमिंग का असर बजट पर भी पड़ सकता है. यानी कई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं.


राम राज्य पर कई बार बोल चुके हैं केजरीवाल
गौरतलब है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अक्सर ‘राम राज्य’ की अवधारणा को लेकर बात करते रहते हैं. गणतंत्र दिवस के अपने भाषण में अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली की आप सरकार ने ‘राम राज्य’ के 10 सिद्धांतों को अपनाया है. दिल्ली सरकार लोगों को क्वालिटी एजुकेशन, मेडिकल सुविधाएं, मुफ्त बिजली और पानी और महिलाओं को सुरक्षा देने का काम कर रही है.


आतिशी पहली बार पेश करेंगी बजट
दिल्ली की वित्त मंत्री आतिशी आज विधानसभा में अपना पहला बजट पेश करेंगी. पिछले साल मार्च में आतिशी को कैबिनेट में शामिल किया गया था. सूत्रों के मुताबिक खबर है कि सरकार अवैध कॉलोनियों में तमाम कदमों के लिए बजट में 1,000 करोड़ रुपये आवंटित कर सकती है.


(इनपुट- भाषा)