Delhi Excise Policy Arvind kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक अरविंद केजरीवाल आज भी दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सामने पेश नहीं होंगे. केजरीवाल ने कहा, 'ED का समन ग़ैरकानूनी है. इसलिए कानूनी रूप से सही समन की तामील करेंगे. आप ने ये भी कहा, 'पीएम मोदी का मकसद केजरीवाल को गिरफ़्तार करना है. आप गिरफ़्तार करके दिल्ली की सरकार गिराना चाहते हैं. हम ये क़तई नहीं होने देंगे.' आपको बताते चलें कि ED ने बुधवार को अरविंद केजरीवाल को नया और पांचवां समन जारी किया था. इससे पहले भी वो बीचे चार महीनों में ED के चार समन टाल चुके हैं.


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बीजेपी का पलटवार


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BJP ने ट्वीट करके लिखा, 'करप्शन के बेताज बादशाह केजरीवाल...कब तक भागोगे, जवाब तो देना ही पड़ेगा.



पांचवे समन पर सस्पेंस खत्म


इसके पहले केजरीवाल ने ट्वीट करके बीजेपी पर निशाना साधा. उन्होंने लिखा, 'पहले चंडीगढ़ मेयर चुनाव में वोट चोरी की , अब इसके ख़िलाफ़ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने आ रही जनता को जगह जगह दिल्ली भर में रोका जा रहा है.' केजरीवाल इससे पहले 2 नवंबर, 21 दिसंबर और इसी साल 3 जनवरी और 18 जनवरी को ED के समक्ष उपस्थित होने के लिए जारी उसके समन को टाल चुके हैं.


बड़ा बवाल, बीजेपी Vs केजरीवाल


चंडीगढ़ की बिसात, दिल्ली में 2-2 हाथ


मेयर चुनाव की 'महाभारत' दिल्ली आई


फरवरी की ठंड में 'सियासी' गर्मी


बीजेपी मुख्यालय के बाहर आज प्रदर्शन


आम आदमी पार्टी (AAP) ने कहा है कि उसकी लीगल टीम मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ी आबकारी नीति (Delhi Excise Policy) के सिलसिले में केजरीवाल को जारी समन का स्डटी कर रही है. वहीं चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कथित धांधली के विरोध में केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ आज BJP मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन में हिस्सा लेंगे.


क्या है दिल्ली शराब घोटाला?


दिल्ली सरकार ने 17 नवंबर 2021 को नई आबकारी नीति लागू करके सरकार के राजस्व में इजाफा होने का दावा किया था. हालांकि जुलाई 2022 में दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव ने आबकारी नीति में अनियमितता होने के संबंध में एक रिपोर्ट उपराज्यपाल वीके सक्सेना को सौंपी. इसमें नीति में गड़बड़ी होने के साथ ही तत्कालीन उपमुख्यमंत्री सिसोदिया पर शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया गया था.


1. ED की जांच 2021 में पेश की गई दिल्ली शराब बिक्री नीति से संबंधित है. मनीष सिसोदिया दिल्ली के आबकारी विभाग के प्रमुख थे. जिस कारण वह निशाने पर आए और गिरफ्तार हुए. आपको बताते चलें कि दिल्ली की ये विवादित शराब बिक्री नीति वापस ली जा चुकी है.


2. शराब पॉलिसी के तहत, अधिकांश राज्यों में मानदंडों से हटकर सरकार का अब शराब बेचने से कोई लेना-देना नहीं था और केवल निजी दुकानों को ही ऐसा करने की अनुमति थी. इसका मुख्य उद्देश्य कालाबाजारी को रोकना, राजस्व में वृद्धि करना और उपभोक्ता अनुभव में सुधार करना था.


3. इसने शराब की होम डिलीवरी और दुकानों को 3 बजे तक खुले रहने की भी अनुमति दी थी. लाइसेंसधारी असीमित छूट भी दे सकते थे. सरकार ने नीति से आय में 27 प्रतिशत की पर्याप्त वृद्धि की सूचना दी थी, जिससे लगभग 8,900 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे.


4. आबकारी नीति तब मुश्किल में पड़ गई जब इसमें घोटाले के आरोप लगे. फिर दिल्ली पुलिस की EOW शाखा को जांच सौंपी गई. 


5. दिल्ली के शीर्ष नौकरशाह की रिपोर्ट का हवाला देते हुए सिसोदिया पर नियमों को झुकाने और शराब के लाइसेंसधारियों को अनुचित लाभ प्रदान करने का आरोप लगा. तब दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) जांच के लिए कहा.


6. कुछ ही समय बाद, मनीष सिसोदिया ने कहा कि नीति रद्द होने जा रही है क्योंकि बीजेपी विक्रेताओं को डराने के लिए अपने नियंत्रण वाली जांच एजेंसियों का उपयोग कर रही है. उन्होंने एलजी वीके सक्सेना के पूर्ववर्ती अनिल बैजल को "अंतिम-मिनट के परिवर्तन" के लिए भी दोषी ठहराया.


7. दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया तभी केंद्रीय जांच एजेंसी के रडार पर थे. पिछले साल सीबीआई ने उनके घर सहित 31 स्थानों पर छापेमारी की थी.


8. ED ने मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगाते हुए दिल्ली शराब घोटाले की जांच शुरू की. इसमें दावा किया कि एक शराब लॉबी ने "साउथ ग्रुप" से करार दिया और गोवा चुनाव अभियान के लिए एक के माध्यम से आप को रिश्वत में कम से कम 100 करोड़ रुपये का भुगतान किया.


9. ED ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को फंसाने और BJP के एक अन्य तीखे आलोचक के रूप में जांच का दायरा बढ़ाया और उनके पूर्व एकाउंटेट को गिरफ्तार किया. इसने दावा किया कि नीति से दिल्ली सरकार को 2800 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है.


(एजेंसी इनपुट के साथ)