दिल्ली सरकार का लोगों को तोहफा, 40 सेवाओं की करेगी ‘होम डिलिवरी’

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने गुरुवार को नागरिकों के लिए जाति प्रमाणपत्र एवं ड्राइविंग लाइसेंस समेत 40 सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठाने में सक्षम बनाने वाली योजना अगले तीन से चार महीने के भीतर लागू करने की घोषणा की है. मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया. उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा, ‘‘यह ‘शासन की होम  डिलिवरी है’और देश में पहली बार ऐसा किया जा रहा है.

सिसोदिया ने कहा कि इस योजना को लागू करने के लिए सरकार निजी एजेंसी की सेवा लेगी. उन्होंने कहा, ‘‘इसके लिए एजेंसी के जरिए मोबाइल सहायक (फैसिलेटर) की सेवाएं ली जाएंगी, जो कॅाल सेंटर स्थापित करेगी.’’  सिसोदिया ने कहा, ‘‘इस योजना के पहले चरण के तहत विभिन्न प्रमाण पत्र जैसे जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, पानी का नया कनेक्शन, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड, अधिवास एवं विवाह प्रमाणपत्र, डुप्लीकेट आरसी और आरसी में पता बदलवाने आदि की सेवायें प्रदान की जाएंगी.’’ 

डिप्टी सीएम ने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि कोई व्यक्ति ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करना चाहता है, तो उसे नामित कॅाल सेंटर में फोन करना होगा और वहां अपना विवरण दर्ज कराना होगा. इसके बाद एजेंसी एक ‘मोबाइल सहायक’ नियुक्त करेगी, जो अभ्यर्थी के आवास पर जाकर आवश्यक दस्तावेज एकत्रित करेगा.

सिसोदिया ने कहा, ‘‘मोबाइल सहायक बायोमैट्रिक डिवाइस एवं कैमरा जैसे आवश्यक उपकरणों से लैस होगा. ‘होम डिलेवरी’ सेवा के तहत अभ्यर्थी से मामूली शुल्क लिया जाएगा. हालांकि अभी जिसका निर्णय होना बाकी है.’’ उन्होंने कहा कि योजना के दूसरे चरण के तहत इसमें 30 से अधिक योजनाओं को और शामिल किया जाएगा.

(इनपुट - भाषा)