Delhi: दिल्ली सरकार के मंत्रियों को अब तक जेल में होना चाहिए था-कांग्रेस नेता संदीप

Delhi Goverment: कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा कि दिल्ली सरकार के मंत्रियों को अब तक जेल में होना चाहिए था. उन्होंने कहा कि शराब घोटाले का चुनावों से कोई लेना-देना नहीं है. जांच 2-3 साल से चल रही है. अगर तथ्यों को सही माना जाए, तो दिल्ली सरकार को भारी नुकसान हुआ है,

Delhi News: कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने शनिवार को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा प्रवर्तन निदेशालय ( ईडी ) को आबकारी नीति मामले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दिए जाने के बाद आम आदमी पार्टी ( आप ) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा. देरी से की गई कार्रवाई पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए संदीप दीक्षित ने कहा कि मुझे आश्चर्य है कि एलजी को अनुमति देने में इतने दिन क्यों लगे. 

दिल्ली के मंत्रियों को जेल में होना चाहिए था
उन्हें (दिल्ली के मंत्रियों को) अब तक जेल में होना चाहिए था. उन्होंने कहा कि शराब घोटाले का चुनावों से कोई लेना-देना नहीं है. जांच 2-3 साल से चल रही है. अगर तथ्यों को सही माना जाए, तो दिल्ली सरकार को भारी नुकसान हुआ है, और आबकारी नीति से केवल दक्षिण भारत के निजी ठेकेदारों को फायदा हुआ है. उन्होंने कहा. 2025 में होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनावों पर एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि आप दिल्ली में सरकार नहीं बना पाएगी, बल्कि वे तीसरे स्थान पर होंगे और भाजपा दूसरे स्थान पर होगी. यह दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) वीके सक्सेना द्वारा ईडी को आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल पर मुकदमा चलाने की अनुमति दिए जाने के बाद आया है.

ED ने जवाब दाखिल करने के लिए मांगा समय
 इस बीच, दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को ईडी को केजरीवाल और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा दायर याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त समय दिया. याचिका में दिल्ली आबकारी शराब नीति मामले में आरोपपत्रों पर संज्ञान लेने के ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है. न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी की पीठ द्वारा मामले की सुनवाई 5 फरवरी को निर्धारित की गई है. ईडी के अनुसार , आबकारी नीति को जानबूझकर AAP नेताओं को लाभ पहुंचाने और कार्टेल गठन को प्रोत्साहित करने के लिए खामियों के साथ तैयार किया गया था. ईडी ने आगे आरोप लगाया कि इस घोटाले में निजी संस्थाओं को 12 प्रतिशत मार्जिन के साथ थोक शराब वितरण अधिकार दिए गए, जिसके बदले में 6 प्रतिशत की रिश्वत दी गई. इसके अलावा, आप नेताओं पर 2022 की शुरुआत में पंजाब और गोवा में चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने का आरोप लगाया गया.