Delhi News: राजधानी दिल्ली के ग्रामीण इलाकों को जब से अर्बन जॉन घोषित किया गया जब से दिल्ली में किसानी का दर्जा किसानों के पास नहीं रहा. ऐसे में किसानों की खेती करना किसी जोखिम से खाली नहीं है. क्योंकि कई बार तेज बारिश आने के बाद किसानों को भारी नुकसान होता है, जिसका मुआवजा तक किसानो को नहीं मिलता. इससे दिल्ली के किसान अब बेहद ही परेशान हैं. ऐसे में किसानों की उम्मीद केंद्र सरकार से लगी है कि केंद्र सरकार का DDA मास्टर प्लान 2041 पॉलिसी लागू हो और केंद्र सरकार उनकी जमीनों के रिक्वायर करें. ताकि आर्थिक से झूझ रहे किसानों के हालात में सुधार आए.


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लैंड पुलिंग मुद्दे पर दिल्ली देहात विकास मंच दिल्ली मास्टर प्लान कमेटी के अध्यक्ष भूपेंद्र बजाड़ ने बताया कि लैंड पूलिंग पॉलिसी लागू ना होने के चलते दिल्ली में आर्थिक तंगी से जूझ रहे किसान अपनी जमीने मजबूरी में बेच रहे हैं. जिसके चलते दिल्ली धीरे-धीरे स्लम बस्ती में तब्दील हो रही हैं. दिल्ली में 105 गांव रेजीडेंशन लैंड पुलिंग में आते हैं. अगर रिंग रोड और GT करनाल रॉड के अंदर का इलाका P2 जॉन में आता है. P2 जॉन को 18 सेक्टर में बाटा गया है. जिसमें बुराड़ी खसरों, कादीपुर, मुखमेल पुर और हिरणकी P2 के 8B सेक्टर में आते बुराडी रोड पर P2- सेक्टर 8B के मानचित्र होडिंग भी लगए गए हैं. जिसमे यह दर्शाया गया है. 8B सेक्टर को DDA मास्टर प्लान 2041 के तहत डवलप किया जाएगा. दिल्ली देहात विकास मंच दिल्ली मास्टर प्लान कमेटी के अध्यक्ष ने बताया की वह कई बार केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी से लैंड पूलिंग मुद्दे पर बात कर चुके हैं. जिसके बाद कहीं ना कहीं DDA 2041 के मास्टर प्लान को लेकर धरातल पर शुरुआत की गई है.


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आपको बता दें ग्रामीण इलाकों को में रहने वाले किसानों का कहना है कि  DDA ने मास्टर प्लान 2021 बनाया, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं हो पाया. अब केंद्र सरकार की तरफ से DDA मास्टर प्लान 2041 को बनाया गया है. लगातार काफी सालों से सरकार की तरफ से किसानों को आश्वासन मिल रहे हैं, लेकिन लैंड पुलिंग योजना को धरातल पर नहीं उतारा गया. केंद्र सरकार की तरफ से लैंड पूलिंग लेट-लतीफ होने के चलते आर्थिक स्थिति से जूझ रहे किसानों ने जमीन बेचना शुरू कर दिया है. अगर सरकार समय रहते DDA मास्टर प्लान 2041 के तहत किसानों की जमीन रिक्वायर्ड करती है तो केंद्र सरकार दिल्ली को एक बहुत उच्च स्तरीय सिटी बनाने में कामयाब हो पाएंगे. यह DDA की ये लैंड पूलिंग योजना अभी भी लेट होती है तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को लैंड पूलिंग योजना पास करने के बाद अवैध कॉलोनियों को हटाना एक चुनौ बन जाएगा.


फिलहाल आपको बता दें 2041 के मास्टर प्लान को लेकर केंद्र सरकार ने धरातल पर पहला कदम हार्डिंग के ऊपर डिवेलप एरिया का मानचित्र लगाकर ही रख दिया है. कहीं ना कहीं अब ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उम्मीद है कि सरकार उनकी जमीनों को रिक्वायर्ड करेगी ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी कर्त्त क्षेत्र का विकास कर दिया जाएगा. यह देखने वाली बात होगी कि क्या डीडीए मास्टर प्लान 2041 को लेकर किसानों की जगी उम्मीद पर सरकार खरी उतर पाएगी या नहीं.


Input: नसीम अहमद