Electric Vehicles: दिल्ली सरकार की कैबिनेट की बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है. दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी को मार्च 2025 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है. यह नीति 1 जनवरी 2024 से खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी और रोड टैक्स में छूट प्रदान करेगी.


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मुख्यमंत्री आतिशी का बयान
मुख्यमंत्री आतिशी ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि यह निर्णय दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या को बढ़ाने में सहायक होगा. उन्होंने बताया कि अगस्त 2020 में लागू की गई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के परिणामस्वरूप इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में वृद्धि हुई है.


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वृद्धि के आंकड़े
दिल्ली में 2019-20 में केवल चार प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहन थे, जबकि 2022-23 में यह आंकड़ा बढ़कर 12 प्रतिशत तक पहुंच गया है. यह आंकड़ा देश में सबसे अधिक है, जो दिल्ली सरकार की नीतियों की प्रभावशीलता को दर्शाता है.


केंद्र सरकार पर हमला
आतिशी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल को जेल भेजने से इस EV पॉलिसी में रुकावट आई। पिछले 10 महीनों में जो भी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे गए हैं, उन्हें सब्सिडी और रोड टैक्स में छूट नहीं मिल रही है. दिल्ली सरकार ने डीएसएफडीसी को कर्मचारियों के लंबित वेतन के भुगतान के लिए 17 करोड़ रुपये का अनुदान देने का भी निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री आतिशी ने गुरु नानक आई सेंटर में ऑप्टोमेट्री प्रशिक्षण विंग खोलने का भी निर्णय लिया है.


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