Delhi government: दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी (आप) महिलाओं के लिए बजट में किए गए वादों को पूरा करने की कोशिश कर रही है. पार्टी के नेता समय-समय पर इस योजना के जल्दी लागू होने की उम्मीद जताते रहे हैं. पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में कहा कि महिलाओं के खातों में एक हजार रुपये देने की योजना का पंजीकरण जल्द शुरू होगा. लेकिन वित्त विभाग की बजटीय बाधाएं इस योजना के कार्यान्वयन में रुकावट डाल रही हैं.  


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आप सरकार का उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में पात्र महिलाओं के खातों में हर महीने 1000 रुपये का वित्तीय सहायता प्रदान करना है. हालांकि, इस योजना को नौकरशाही गतिरोध का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वित्त विभाग ने बजटीय बाधाओं का हवाला दिया है. 


वित्तीय चुनौतियां
दिल्ली सरकार ने 2024-25 के बजट में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की घोषणा की है, जिसके लिए 2,000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है. अरविंद केजरीवाल ने अपने पदयात्रा अभियान में कहा है कि यह योजना जल्द ही शुरू होगी और मासिक सहायता सीधे महिलाओं के बैंक खातों में जमा की जाएगी.  


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जल्द शुरू होने की उम्मीद
केजरीवाल ने बुराड़ी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव प्रचार के दौरान कहा कि योजना के लिए पंजीकरण बहुत जल्द शुरू होगा. लेकिन अधिकारियों ने संकेत दिया है कि वित्त विभाग ने मुख्यमंत्री आतिशी को सूचित किया है कि इस योजना के लिए 4,550 करोड़ रुपये की जरूरत होगी.विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस योजना के लिए आवश्यक सब्सिडी राशि अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 में सरकार के बजट को घाटे में डाल सकती है. महिला एवं बाल विकास विभाग ने इस योजना का मसौदा प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा है.


प्रस्ताव की प्रक्रिया
सरकार को पहले उम्मीद थी कि इस साल सितंबर या अक्टूबर में योजना शुरू होगी, लेकिन प्रस्ताव बनने में देरी के कारण इसे लागू करने में समय लग रहा है. शुरुआती अनुमानों के अनुसार, इस योजना के तहत दिल्ली में लगभग 45 लाख पात्र महिलाओं को शामिल किया जाएगा.


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