Delhi Assembly Election 2025: जैसे-जैसे दिल्ली चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, दिल्ली और केंद्र सरकार अपने मातहत कर्मचारियों को खुशखबरी देने से नहीं चूक रहीं. दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने राज्य सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों में 295 मुख्य चिकित्सा अधिकारियों (CMO) को पदोन्नति देने को मंजूरी दे दी है. काफी समय से सीएमओ के प्रमोशन का मामला अटका पड़ा था. बुधवार को एलजी ऑफिस द्वारा जारी बयान के मुताबिक महर्षि वाल्मीकि अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक के प्रमोशन को उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों के चलते स्थगित किया गया है.


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कुल 302 सीएमओ की पदोन्नति से जुड़े मामलों पर विचार किया गया, जिनमें से 295 को उपयुक्त पाया गया. शेष 7 मामलों में से एक की पदोन्नति को उनकी खिलाफ चल रही सतर्कता जांच के परिणाम तक सील रखा गया है. वहीं 6 सीएमओ को प्रमोशन लायक नहीं पाया गया. एलजी सक्सेना ने सभी विभागों को सरकारी कर्मचारियों के कल्याण से जुड़े लंबित मुद्दों जैसे पदोन्नति, सेवा मामलों, कैडर पुनर्गठन और भर्ती को समयबद्ध तरीके से हल करने के लिए कड़े निर्देश दिए हैं. एलजी वीके सक्सेना ने 295 मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को दिल्ली स्वास्थ्य सेवा (एलोपैथी) नियम-2009 के तहत 37,400-67,000 रुपये (ग्रेड पे 8700/-) की पे बैंड 4 में पदोन्नत करने को मंजूरी दी है.


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इसके अलावा 16 नवंबर को दिल्ली में "अवैध अप्रवासियों" की संख्या में वृद्धि की रिपोर्ट्स का संज्ञान लेते हुए एलजी वीके सक्सेना ने पुलिस को अतिरिक्त सतर्कता बरतने को कहा है. एलजी ने अवैध अप्रवासियों को पहचानने के लिए एक महीने तक अभियान चलाने का निर्देश दिया है.
 
एलजी के प्रिंसीपल सेक्रेटरी  ने मुख्यमंत्री, पुलिस आयुक्त, एमसीडी आयुक्त और एनडीएमसी अध्यक्ष को पत्र लिखकर चिंता जताई कि जाली दस्तावेज की मदद से अवैध प्रवासियों के पहचान दस्तावेज जैसे आधार, चुनाव पहचान पत्र आदि बनाए जा रहे हैं. ऐसे अधिकार अवैध प्रवासियों को देना किसी भी भारतीय नागरिक द्वारा स्वीकार्य नहीं किया जा सकता और ये कदम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी हानिकारक हो सकता है.