Delhi MCD News: नगर निकाय द्वारा जारी एक परिपत्र के अनुसार दिल्ली नगर निगम (MCD) ने दक्षता, पारदर्शिता और वित्तीय विवेक में सुधार के लिए कुछ संशोधनों के साथ मौजूदा वेतन मॉड्यूल का उपयोग करके एक कागज रहित वेतन  प्रणाली (Paperless Salary System) शुरू की है.


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इससे पहले एमसीडी भुगतान के लिए सहायक कागजात के साथ वेतन बिल ऑनलाइन तैयार करती थी. 6 जून को जारी किए गए सर्कुलर में कहा गया है, अब से प्रक्रिया प्रवाह को सुव्यवस्थित करने, अतिरेक को हटाने, कागज के उपयोग को कम करने और स्थापना मामलों की तेजी से शिकायत निवारण की सुविधा के लिए इस प्रक्रिया को पूरी तरह से कागज रहित बनाया जा रहा है.


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पेपरलेस वेतन प्रणाली या PA-SA का संचालन जून के वेतन बिल के साथ शुरू होने वाला है. इन्हें ग्रुप ए, बी और सी के कर्मचारियों के लिए जुलाई में वितरित किया जाएगा. सर्कुलर में कहा गया है कि एक बार जब उक्त प्रणाली स्थिर हो जाएगी, तो इसे जुलाई के वेतन बिलों से ग्रुप डी कर्मचारियों तक बढ़ा दिया जाएगा. 


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पीए-एसए में वेतन के लिए बजट आवंटन, वेतन बिलों के भिन्नता विवरण, ऑनलाइन अंतिम वेतन प्रमाणपत्र (LPC- Last Pay Certificates), दस्तावेज प्रबंधन और कर्मचारियों के अनुपस्थित विवरण जैसी अंतर्निहित विशेषताएं हैं. इस प्रणाली के तहत चालू वित्तीय वर्ष के लिए बजट आवंटन दर्ज करने के लिए एक टैब पेश किया गया है और इसलिए एनफेसमेंट की कोई आवश्यकता नहीं है.


पिछले महीने के साथ चालू महीने के सकल वेतन की तुलना करते हुए भिन्नता विवरण तैयार करने के लिए वेतन मॉड्यूल में एक महत्वपूर्ण सुविधा भी जोड़ी गई है. यह उपयोगिता डीडीओ और एसोसिएट फाइनेंस (DCA) दोनों के लिए सकल राशि और वर्तमान वेतन बिल में संबंधित भिन्नताओं की जांच, सत्यापन और ऑडिट करने के लिए उपयोगी होने की उम्मीद है.


एलपीसी भी इसी प्रणाली के माध्यम से तैयार की जाएगी. स्थानांतरण, पदोन्नति, एमएसीपीएस या सेवानिवृत्ति पर, एलपीसी सिस्टम के माध्यम से उत्पन्न किया जा सकता है और इसे किसी अन्य लेखा इकाई को भेजा जा सकता है


एक बयान में  नागरिक निकाय ने कहा, नियुक्ति आदेश, एमएसीपी आदेश और अन्य प्रशासनिक आदेश जैसे महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रत्येक बायोमेट्रिक एलडी (बीएमआईडी) के खिलाफ और अगर आवश्यक हो तो भविष्य के संदर्भ के लिए अपलोड किए जाने चाहिए. इससे कर्मचारियों के दस्तावेज प्रबंधन को मजबूत करने में मदद मिलेगी. इस व्यवस्था को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए सभी अधिकारियों को आवश्यक आदेश जारी कर दिए गए हैं. इसमें कहा गया है कि एमसीडी की इस पहल से कर्मचारियों को फायदा होगा और उन्हें वेतन संबंधी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा. 


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