Delhi MCD Budget 2024-25: दिल्ली की मेयर डॉ शैली ओबरॉय ने सदन के नेता मुकेश गोयल और डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल के साथ आज सिविक सेंटर में बजट पर महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता को संबोधित किया. शैली ओबरॉय ने कहा कि आज एक ऐतिहासिक दिन है. निगम में AAP के पहले वर्ष 2024-25 का बजट पास किया गया है. मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सदन के नेता, डिप्टी मेयर, सदन के सभी सदस्यों, अधिकारियों और दिल्ली की जनता को इस अवसर पर बधाई देती हूं. हमने लगभग 16 हजार करोड़ का बजट पास किया है.


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शैली ओबेरॉय ने कहा कि CM केजरीवाल की 10 गारंटी को पूरा करने का जो वादा हमने जनता से किया है सबको पूरा करके दिखाएंगे. हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि निगम आयुक्त द्वारा पेश किए गए बजट में कोई परिवर्तन नहीं किया है. बजट में पेश किए गए आय व व्यय में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है.


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CM केजरीवाल की 10 गारंटियों पर आधारित बजट
- 1,000 करोड़ सड़कों की रख रखाव के लिए
- 400 करोड़ अतिरिक्त कचरे के प्रबंधन के लिए 
- 500 करोड़ मेयर डिस्क्रीशनरी फंड, सभी वार्डों के विकास के लिए
- 15 करोड़ का फंड गौशालाओं के संचालन के लिए
- शिक्षकों की सैलरी के लिए 1,500 करोड़ 
- 311 ऐप दोबारा से रि-लॉन्च की गई है, उसके लिए अलग से बजट. अब तक इस पर आई 95% शिकायतों का निराकरण हुआ है.
- डोर टू डोर डिलीवरी सर्विस के तहत 23 सेवाएं हम जनता को घर बैठे उपलब्ध कराएंगे, उसके लिए अलग बजट
- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी एक अलग बजट रखा गया है, जिसके माध्यम से सड़कों की मरम्मत भी की जाएगी.
- मकैनिकल रोड स्वीपिंग, स्ट्रीट वेंडर्स सर्वे के लिए बजट, जिसके अंतर्गत रेहडी-पटरी वालों को लाभ होगा.
- पार्किंग, स्कूलों और नगर निगम के अन्य महत्वपूर्ण कामों के लिए बजट


मेयर डॉ शैली ओबरॉय ने कहा कि इस बजट में हमारा दो चीजों पर मुख्य फोकस रहा है, पहला सफाई व्यवस्था और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर. यह दोनों निगम की मुख्य जिम्मेदारियां हैं.बीजेपी चाहे कितने भी रोड़े अटका ले, हम निगम में वो सभी कार्य करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 सालों में नहीं किए.


नेता सदन मुकेश गोयल ने कहा कि पिछली 5 तारीख से हमारे सभी सदस्यों ने बजट पर अपने विचार रखे. बजट सत्र में 6 और 7 फरवरी को भी चर्चा होनी थी, लेकिन विपक्ष ने इस दौरान अपने सुझाव रखने के बजाय हंगामा किया. भाजपा की आज भी यह योजना थी कि बजट को पास न होने दिया जाए, लेकिन हम जानते थे कि यदि हम बजट को आज पास नहीं करेंगे तो अपने कर्मचारियों को वेतन देने में दिक्कत होगी. बजट में हमने कोई नया कर नहीं लगाया है. साथ ही आयुक्त द्वारा पेश आय और व्यय के आंकड़ों को भी नहीं बदला है. हमने निगमायुक्त द्वारा पेश बजट के अनुसार ही अपना बजट बनाया है.


500 करोड़ का महापौर फंड
मुकेश गोयल ने कहा इस बार का बजट पिछले बजट से अलग है. हमने इस बार महापौर फंड भी बनाया है, ताकि जनप्रतिनिधियों को विकास कार्य करने के लिए अधिकारियों के चक्कर न लगाने पड़े.  महापौर फंड के अंदर 500 करोड़ रुपए रखे गए है. इस फंड में वह पैसा स्थानांतरित किया गया है जो पहले से आवंटित अन्य मदों में खर्च नहीं किया गया. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली को कूड़ा मुक्त बनाने का वादा किया था, उसे वादे को पूरा करने के लिए भी बजट में व्यवस्था की गई है. 


कूड़े का निस्तारण
भलस्वा लैंडफिल साइट पर 50 से 60 फीसदी कूड़े को निस्तारित किया जा चुका है. ओखला और गाजीपुर लैंडफिल साइट पर भी काम चल रहा है. स्टैंडिंग कमेटी न होने की वजह से परेशानी आई है, लेकिन हमारी सोच है कि ज्यादा से ज्यादा मशीन लगाकर लैंडफिल साइट से कूड़ा निस्तारित किया जाए. 


गौशाला के लिए बजट
बजट में सबसे बड़ी बात गौशाला के लिए भी फंड रखना है. बीजेपी के लोग खुद को हिंदू और गौ भक्त बताने का ढोल पीटते हैं, लेकिन पिछले 15 वर्षों में उन्होंने गौशाला और गायों के लिए कुछ नहीं किया. हमने इस बजट में गौशाला के लिए 15 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है.


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AI की मदद से सड़कों की मरम्मत
MCD के 311 ऐप को री-लॉन्च किया गया, इस ऐप पर 75 हजार से अधिक शिकायतें प्राप्त हुईं. उनमें से लगभग 95 फीसदी शिकायतों को हल कर दिया गया है. यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है. हम दिल्ली सरकार की तर्ज पर 23 सेवाओं की डोर टू डोर डिलीवरी देंगे, जल्द ही यह सेवा लागू हो जाएगी. खराब सड़कों की मरम्मत के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सहारा लिया जाएगा, ताकि यह पता लगाया जा सके कि किस सड़क की क्या स्थिति है. 


ऑनलाइन पार्किंग स्लॉट
पार्किंग सुविधा के लिए भी काम किया जाएगा, ऑनलाइन पार्किंग स्लॉट की जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि कोई भी जाने से पहले देख ले की वाहन पार्किंग की जगह खाली है या नहीं. अनाधिकृत या अवैध पार्किंग को निगम के दायरे में लाया जाएगा, ताकि माफियाओं के हिस्से में जाने वाले राजस्व को निगम के राजस्व में कानूनी तौर पर शामिल किया जा सके.  


डबल एंट्री
निगम की वित्तीय प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लाने के लिए नेशनल म्युनिसिपल अकाउंटिंग मैनुअल के अनुरूप डबल एंट्री का सिस्टम लागू किया जाएगा. दिल्ली सरकार के स्कूलों में जिस प्रकार से पेरेंट्स-टीचर मीटिंग का आयोजन किया जाता है, उसी प्रकार अब दिल्ली नगर निगम के स्कूलों में भी पीटीएम के आयोजन को लेकर कदम उठाए गए हैं.


डिप्टी मेयर आले मोहम्मद इकबाल ने दिल्ली नगर निगम के 2024-25 के बजट को 'ऐतिहासिक बजट' बताया. उन्होंने कहा कि आज दिल्ली की जनता का बजट सामने रखा गया है. मेरा यह तीसरा टर्म है और पिछले 12 साल के राजनीतिक कार्यकाल में मैंने ऐसा लाजवाब बजट नहीं देखा है. ये बजट हमने सीएम अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में पूरी दिल्ली की जनता से सुझाव लेने के बाद रखा है और ये एक बेहतरीन बजट है.


1,000 करोड़ रुपए का बजट दिल्ली की सड़कों के रख-रखाव का होगा, अच्छी बात यह है कि 10 साल तक उस ठेकेदार को सड़क का रख-रखाव भी करना होगा. क्योंकि आम तौर यह देखा गया है कि ठेकेदार सड़क बनाता है और उसके बाद उसका रख-रखाव नहीं देखता है.