चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के विजन के अनुरूप सरकारी विभागों, बोर्डों और निगमों में जरूरत के अनुसार तत्काल मैनपावर की कमी हो रही थी. इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से अनुबंध आधार पर नियमित अंतराल पर नियुक्तियां दी जा रही हैं. इसी कड़ी में एक बार फिर मुख्यमंत्री ने एक क्लिक के माध्यम से विभिन्न विभागों में कार्य पर रखने के लिए लगभग 1087 उम्मीदवारों को जॉब ऑफर भेजे हैं.


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मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीरवार को चंडीगढ़ में एक क्लिक के माध्यम से विभिन्न विभागों में काम पर रखने के लिए लगभग 1,087 उम्मीदवारों को जॉब ऑफर भेजे हैं. मुख्यमंत्री ने जॉब ऑफर प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पारदर्शी तरीके से सरकारी भर्तियां की जा रही हैं. HKRN के माध्यम से दी जाने वाली नौकरियों में भी पूरी पारदर्शिता बरती जा रही है, जिससे नागरिक बेहद खुश हैं. आज भेजे गए जॉब ऑफर में 382 ड्राइवर, 92 आयुष योग सहायक, 96 डाटा एंट्री ऑपरेटर, 55 फायरमैन/ फायर ड्राइवर, 31 जूनियर इंजीनियर इत्यादि शामिल हैं. 


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उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का ध्येय जरूरतमंद परिवारों (अंत्योदय परिवारों) के सदस्यों को एचकेआरएन के तहत प्राथमिकता देते हुए उन्हें रोजगार के अवसर मुहैया करवाना है, जिससे कि ऐसे परिवारों का आर्थिक उत्थान हो सके और वे आगे बढ़ सकें. उन्होंने कहा कि सरकार को लगातार आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत सेवा प्रदाताओं द्वारा रखे गए कर्मचारियों के शोषण की शिकायतें प्राप्त होती थी, इसलिए वर्तमान सरकार ने कौशल रोजगार निगम का गठन करने का निर्णय लिया था. अब सभी अनुबंध कर्मचारियों की नियुक्ति इस निगम के माध्यम से हो रही है. 


उन्होंने कहा कि पहले डीसी रेट पर अस्थाई कर्मचारी रखे जाते थे। विभिन्न जिलों में अलग-अलग डिसी रेट के कारण कुछ परेशानी भी आती थी. अब एचकेआरएन में मासिक-पे को भी रेगुलराईज किया गया है और इन कर्मचारियों को ईपीएफ, ईएसआई का भी पूरा लाभ मिल रहा है. उन्होंने कहा कि एचकेआरएन के माध्यम से अब तक लगभग 5600 से अधिक उम्मीदवारों को रोजगार प्रदान किया जा चुका है. इनमें मुख्य रूप से टीजीटी, पीजीटी, ड्राइवर, आयुष योग सहायक और लाईनमैन शामिल हैं. उन्होंने कहा कि एचकेआरएन के माध्यम से रखे गए कर्मचारियों में एससी, ओबीसी इत्यादि श्रेणी के लिए आरक्षण का भी पूरा अनुपालन किया गया है. इतना ही नहीं, आरक्षण की सीमा से अधिक कर्मचारी लगाए गए हैं. अब तक लगाए गए कर्मचारियों में 30 प्रतिशत से अधिक एससी श्रेणी के हैं.


Input: विजय राणा