गुरुग्राम : हरियाणा के सीएम मनोहर लाल (Manohar Lal) ने आज गुरुग्राम (Gurugram) में कष्ट निवारण समिति (Grievance Redressal Committee) की बैठक ली. इस दौरान उन्होंने सोनाली फोगाट, प्रदेश में हो रही अवैध माइनिंग, मानेसर (Manesar) में भूमि अधिग्रहण और शिक्षकों के तबादले समेत कई मुद्दों पर बात की. सीएम ने कहा कि मानेसर क्षेत्र में अधिग्रहीत की गई 1810 एकड़ भूमि के मामले में सरकार विशेष पॉलिसी बनाने को तैयार है, लेकिन ग्रामीणों की सहमति जरूरी है. 


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दरअसल गुरुग्राम के मानेसर में ही किसानों की 1810 एकड़ जमीन अधिग्रहण का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. जहां एक ओर किसान धरने पर बैठे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार ने भी अपना पक्ष साफ कर दिया है. मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार को लगता है कि गुरुग्राम में इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप मानेसर के विस्तार के लिए अधिग्रहीत की गई 1810 एकड़ जमीन के भू-मालिकों को आज के समयानुसार और अधिक लाभ मिलना चाहिए. इसके लिए सरकार स्पेशल पॉलिसी बनाने को तैयार है, लेकिन नई पॉलिसी ग्रामीणों की सहमति से ही बनेगी।


मुख्यमंत्री ने कहा कि चूंकि यह केस लंबे समय से कोर्ट में था और अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद जमीन का अधिग्रहण कर लिया गया है. अब केवल इतना ही भेद रह गया है कि वर्ष 2010 में अधिग्रहण के समय रेट बहुत कम थे, जिस पर सरकार को भी लगता है कि किसानों को वर्तमान समय के हिसाब से और अधिक लाभ मिलना चाहिए.  


वहीं मेवात और हरियाणा के अन्य इलाकों में अवैध खनन के बढ़ते मामलों पर भी मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संबंध में शिकायतें निरंतर मिल रही हैं, जिस पर संबंधित विभाग द्वारा तुरंत एक्शन लिया जा रहा है. पिछले दिनों मिली एक शिकायत के आधार पर उसी दिन रात को एक जगह 5 गाड़ियों (डंपर) व क्रेन को इम्पाउंड किया गया था. मुख्यमंत्री ने कहा कि कोर्ट के आदेश के अनुसार खनन कार्यों पर प्रतिबंध है. इसलिए कहीं भी खनन नहीं होने दिया जाए.