Haryana Budget: हरियाणा के CM मनोहर लाल ने शुक्रवार को अपने दूसरे कार्यकाल का पांचवां बजट पेश किया. उन्होंने आज 1.89 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जो कि 2023-24 के बजट से 11 प्रतिशत ज्यादा है. विधानसभा में मनोहर लाल ने कहा कि पिछले साल चिरायु-आयुष्मान भारत योजना का लाभ उन परिवारों को देना शुरू किया गया था, जिनकी परिवार पहचान पत्र में वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से 3 लाख रुपये तक थी. योजना का लाभ लेने के लिए 1500 रुपये का मामूली वार्षिक भुगतान करना होता है.


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उन्होंने कहा कि अब चिरायु-आयुष्मान भारत का लाभ उन परिवारों तक बढ़ाया जाएगा, जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये से अधिक है. अब 3-6 लाख रुपये की वार्षिक आय वर्ग वाले लोग 4000 रुपये के वार्षिक योगदान का भुगतान करके और 6-10 लाख रुपये की वार्षिक आय वर्ग वाले लोग 5000 रुपये शुल्क अदाकर लाभ प्राप्त कर सकते हैं. इस योजना के तहत कार्ड धारक 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा ले सकते हैं. 


ड्रोन दीदी की बढ़ेगी आय 
मनोहर लाल ने कहा कि वर्ष 2024-25 के दौरान ड्रोन संचालन और रखरखाव में 550 महिला स्वयं सहायता समूहों को प्रशिक्षित करने और प्रशिक्षित ड्रोन दीदियों को ड्रोन की सुविधा प्रदान की जाएगी, जिसे वे कृषि उद्देश्यों के लिए किसानों को किराये पर दे सकती हैं. योजना का विवरण युवा उद्यमिता और अधिकारिता विभाग द्वारा अलग से अधिसूचित किया जाएगा. बता दें कि ड्रोन दीदी योजना महिलाओं को उनकी स्थानीय कृषि आपूर्ति शृंखला और ग्रामीण समृद्धि का अभिन्न हितधारक बनने में मदद करती है. 


महिलाओं को दुकान आवंटित की जाएंगी 
सीएम मनोहर लाल ने बताया कि पिछले वर्ष पानीपत में सरकार ने प्रत्येक जिला मुख्यालय पर साझा बाजार की स्थापना की घोषणा की थी. इस पहल का उद्देश्य महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने और बेचने के लिए दुकानें या पोर्टा केबिन प्रदान करना है. पायलट प्रोजेक्ट के तहत 5 जिलों करनाल, यमुनानगर, पंचकूला, फतेहाबाद और गुरुग्राम में काम शुरू हो गया है. उन्होंने बताया कि साझा बाजार में 10-15 दुकानें होंगी और स्वयं सहायता समूहों को रोटेशन के आधार पर ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जगह आवंटित की जाएगी. 


इन श्रमिकों को दी जाएगी सब्सिडी 
बजट में गिग वर्कर्स का भी ध्यान रखा गया है. हरियाणा के वित्तमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि एक ऐसी योजना शुरू की जाएगी, जिसमें गिग वर्कर्स को इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने के लिए बिना ब्याज के क्रेडिट गारंटी के साथ 45,000 रुपये की राशि या इलेक्ट्रिक स्कूटर की वास्तविक एक्स शोरूम कीमत, जो भी कम हो दी जाएगी. इस लोन के साथ 5,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी.


योजना का लाभ लेने के लिए गिग वर्कर के पास परिवार पहचान पत्र होना चाहिए और ई-श्रम पर रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है. साथ ही लाभार्थी ऐसे परिवार से हो, जिसकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये तक है,  योजना का विवरण श्रम विभाग द्वारा अलग से अधिसूचित किया जाएगा. गिग वर्कर्स में स्वतंत्र ठेकेदार, ऑन कॉल कर्मचारी, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म कर्मचारी, कॉन्ट्रैक्ट फर्म कर्मचारी के अलावा अस्थायी कर्मचारी शामिल हैं.