Haryana News: हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है, जहां पर किसानों की एक-एक एकड़ की फसल का पोर्टल पर मॉडर्न प्रणाली से पंजीकरण किया गया है. उन्होंने कहा कि पोर्टल पर 99 फीसदी से ज्यादा कृषि भूमि का पंजीकरण कार्य पूरा हो चुका है. पंजीकरण को लेकर अगर किसी किसान को कोई परेशानी सामने आती है तो संबंधित जिले के कृषि विभाग के अधिकारी से मिलकर अपनी समस्या का समाधान एक अक्टूबर तक करवा सकते हैं. यह जानकारी उपमुख्यमंत्री ने मंगलवार को पिहोवा और गुहला विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान पत्रकारों को दी. डिप्टी सीएम चीका अनाज मंडी में भी पहुंचे. यहां उन्होंने खरीफ की फसलों की खरीद से पहले मंडी में प्रबंधों का जायजा लिया और किसानों-आढ़तियों से बातचीत की.


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6.5 लाख मीट्रिक टन बाजरे का ऑर्डर
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को पत्र भेजकर आग्रह किया गया है कि बाजरे की खरीद का कार्य आगामी 20 सितंबर और धान की खरीद का कार्य आगामी 25 सितंबर से शुरू किया जाए. उन्होंने कहा कि इस पत्र पर केंद्र सरकार की अनुमति मिलने के बाद प्रदेश सरकार की तरफ से फसल खरीद का कार्य शुरु कर दिया जाएगा. डिप्टी सीएम ने कहा कि प्रदेश सरकार की तरफ से केंद्र सरकार को यह भी प्रस्ताव भेजा गया है कि मोटे अनाज वर्ष में हरियाणा प्रदेश से आठ लाख मीट्रिक टन मोटा अनाज यानी बाजरा खरीदा जाए. उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव के बाद प्रारंभिक जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार की तरफ से 6.5 लाख मीट्रिक टन बाजरे की खरीद का ऑर्डर मिल सकता है. दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इस खरीद कार्य की अनुमति मिलने के बाद केंद्र सरकार को 6.5 लाख मीट्रिक टन बाजरा भेजा जाएगा और इससे बाजरे को भी एमएसपी पर खरीदा जा सकता है.


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10 हजार करोड़ की लिमिट
डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि धान की खरीद को लेकर प्रदेश सरकार की तरफ से तैयारियां कर ली गई हैं. उन्होंने कहा कि प्रदेश में 200 मंडियां, यार्ड व सब यार्ड में खरीद का कार्य शुरू किया जाएगा. दुष्यंत चौटाला ने कहा कि एजेंसियों को तैयारियां पूरी करने के आदेश पहले से जारी कर दिए गए हैं और एजेंसियों को मिलिंग करने के लिए टाइम बाउंड करने के आदेश दिए गए हैं ताकि राईस मिलर्स और एजेंसियों में किसी प्रकार को कोई कन्फ्यूजन ना रहे. उपमुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कृषि विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बाढ़ आने के बावजूद इस सीजन में भी गत वर्ष के 59 लाख मीट्रिक टन धान की आवक के मुकाबले 60 लाख मीट्रिक टन धान की आवक आने की उम्मीद है. उन्होंने कहा कि सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि अक्टूबर माह में किसानों की फसल के खरीद कार्य को पूरा कर लिया जाएगा. डिप्टी सीएम ने कहा कि सरकार ने किसानों को 24 से 48 घंटे के अंदर फसल का भुगतान करने के लिए 10 हजार करोड़ की सीसी लिमिट बनवाई है और संबंधित विभागों को फसल खरीद के लिए पैसा भी भिजवा दिया गया है.


रेत हटाने के लिए कर सकते हैं आवेदन
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लेते हुए एफसीआर और उपायुक्तों को आदेश दिए गए है कि पटवारी, कानूनगो, तहसीलदार, एसडीएम और डीसी खराबे की फसल की रिपोर्ट 13 सितंबर को दोपहर 12 बजे तक भिजवाना सुनिश्चित करें ताकि किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा दिया जा सके. उन्होंने कहा कि करनाल के किसानों की मांग के आधार पर सरकार ने बाढ़ के दौरान नहरों, नालों के माध्यम से खेतों में तीन से आठ इंच रेत को उपायुक्त के माध्यम से ऑक्शन प्रणाली को अडॉप्ट किया जाएगा, इसके लिए डीसी को पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं और इसके लिए सरकार ने विशेष पॉलिसी तैयार की है. उन्होंने कहा कि इस पॉलिसी के आधार पर किसानों को शेयरिंग राशि भी मिलेगी. दुष्यंत चौटाला ने कहा कि इसके लिए पोर्टल भी खोल दिया गया है और इस पोर्टल पर किसान रेत हटाने के लिए आवेदन भी कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि 12 जिलों में बाढ़ के नुकसान की भरपाई के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है और इसके लिए एफसीआर और डीसी स्तर की कमेटी को अधिकार दिए हैं.


350 करोड़ का बजट जारी
डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बाढ़ के कारण सड़कों को हुए नुकसान के लिए 350 करोड़ रुपए का बजट पीडब्ल्यूडी विभाग को जारी किए गया है. उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि मरम्मत कार्य को इस साल के अंत तक पूरा किया जाए. इसके अलावा उपमुख्यमंत्री ने पिहोवा में आगामी सात दिनों में अंबाला रोड पर बनने वाले पुल का कार्य शुरू करने और आगामी 24 घंटे के अंदर ट्रैफिक डायवर्ट करने की व्यवस्था बनाने के आदेश दिए हैं ताकि लोगों की परेशानियों को दूर किया जा सके. एक प्रश्न के जवाब दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पिहोवा-यमुनानगर रोड का प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट केंद्र सरकार के पास भेजी गई है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से अनुमति मिलने के बाद विभाग द्वारा कार्य शुरु कर दिया जाएगा. दौरे के दौरान दुष्यंत चौटाला ने विभिन्न निजी एवं सार्वजनिक कार्यक्रमों हिस्सा लिया. इस अवसर पर चेयरमैन एवं विधायक रामकरण काला, विधायक ईश्वर सिंह, चेयरमैन कुलदीप सिंह मुल्तानी, वरिष्ठ नेता प्रो रणधीर चीका, कुलदीप जखवाला, डॉ जसविंद्र खैरा आदि उपस्थित रहे.