Haryana News: कांग्रेस महासचिव और सिरसा से सांसद कुमारी सैलजा ने रविवार को हरियाणा सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि हरियाणा में भाजपा ने सरकार बनाने के बाद पहला कदम किसानों के खिलाफ उठाया है. कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने कहा, "किसानों को अगले दो सीजन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर फसलों को बेचने से रोकने के लिए एफआईआर दर्ज करना और पराली जलाने के लिए रेड एंट्री लगाना ना केवल तानाशाही है बल्कि छोटे किसानों की आजीविका पर भी सीधा हमला है."


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किसानों के खिलाफ फैसला
कुमारी सैलजा ने कहा, "आर्थिक तंगी से जूझ रहे किसानों को दंडित करने के बजाय सरकार को समाधान करना चाहिए. किसानों को डराने से समस्या का समाधान नहीं होगा. यह आदेश 17 अक्टूबर को जारी किया गया था, सरकार ने शपथ लेने के बाद किसानों को पहला उपहार दिया." उन्होंने कहा कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के निदेशक ने यह आदेश सभी उपायुक्तों और नोडल अधिकारियों को भेजा है.


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यमुना नदी को लेकर साधा निशाना
कांग्रेस सांसद ने कहा, "अगर सरकार प्रदूषण के बारे में इतना सतर्क और सजग है तो यमुना नदी में जहरीला पानी छोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? अगर कोई किसान गलती करता है तो सरकार FIR दर्ज करने के साथ-साथ उनकी फसलों को खरीदने से भी मना कर देती है." कुमारी सैलजा ने हरियाणा सरकार के आदेश की आलोचना करते हुए कहा कि किसानों को भाजपा को वोट नहीं देने की सजा दी जा रही है. सरकार किसानों को डराने की कोशिश कर रही है. ऐसा करने के बजाय सरकार को किसानों से पराली खरीदनी चाहिए और इसके लिए एमएसपी तय करनी चाहिए."


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किसान हैं परेशान
उन्होंने आगे कहा कि सरकार को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि उन्होंने सरकार बना ली है. उन्हें यह भी पता होना चाहिए कि 61 फीसद वोट उसके खिलाफ पड़े हैं. उन्होंने कहा कि इस समय किसान सबसे ज्यादा परेशान और लाचार हैं. गेहूं की बुआई का सीजन शुरू हो गया है, लेकिन सरकार इसके लिए पर्याप्त डीएपी खाद उपलब्ध नहीं करा पा रही है.


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