Delhi Election 2025: किसान मुद्दे पर BJP का बात करना दाऊद के अहिंसा पर प्रवचन करने जैसा, आतिशी का पलटवार
Atishi letter To Shivraj Chouhan: केंद्रीय कृषि मंत्री ने दिल्ली की सीएम को पत्र लिखकर दिल्ली में किसानों की स्थिति पर चिंता जताई थी. इस पर आतिशी ने लिखा- भाजपा के राज में किसानों पर गोलियां-लाठियां चलाई गई हैं तो किसानों पर राजनीति करना बंद करो.
Delhi Assembly Election 2025: दिल्ली विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह के एक लेटर पर दिल्ली की सीएम आतिशी ने उन्हें जवाब भेजा है. शिवराज ने दिल्ली में किसानों की हालत पर चिंता जताते हुए आप सरकार पर किसानों के हित में कोई कदम नहीं उठाने की बात कही थी. इस पर आतिशी ने लिखा- भाजपा का किसानों के बारे में बात करना वैसे ही है जैसे दाऊद अहिंसा पर प्रवचन दे रहा हो. बीजेपी की सरकार में जितना बुरा हाल किसानों का रहा है, उतना कभी नहीं हुआ. शिवराज को सला देते हुए आतिशी ने कहा, पंजाब में किसान आमरण अनशन पर बैठे हैं. पीएम से कहिए उनसे बात करें. भाजपा के राज में किसानों पर गोलियां-लाठियां चलाई हैं तो किसानों पर राजनीति करना बंद करो.
AAP पर केंद्र की योजनाओं को रोकने का आरोप
1 जनवरी को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली की मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कृषि क्षेत्र के लिए केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं करने की आलोचना की. दिल्ली में किसानों की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए शिवराज ने लिखा-आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार किसानों के प्रति बहुत उदासीन है. अरविंद केजरीवाल ने हमेशा चुनाव से पहले बड़ी-बड़ी घोषणाएं करके राजनीतिक लाभ उठाया है. सत्ता में आते ही जनहित के फैसले लेने की बजाय उन्होंने अपनी समस्याओं का रोना रोया. दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार पिछले 10 वर्षों से है, लेकिन केंद्र सरकार की किसान हितैषी योजनाओं को दिल्ली में लागू नहीं किया गया.
केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि केंद्रीय योजनाओं को लागू नहीं करने से दिल्ली के किसानों को नर्सरी व टिशू कल्चर की स्थापना, फसल प्रबंधन के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण, रोपण सामग्री की आपूर्ति, पॉली हाउस समेत अनेक योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है. चौहान ने ये भी लिखा- राजनीतिक प्रतिस्पर्धा किसानों के कल्याण में बाधा नहीं बननी चाहिए. किसानों का कल्याण सभी सरकारों का कर्तव्य है. आम आदमी पार्टी की सरकार को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर किसानों के हित में फैसले लेने चाहिए.
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