नई दिल्ली: पीएम नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद आज कैबिनेट की बैठक भी हुई थी. इससे पहले कैबिनेट की सुरक्षा मामलों की समिति (CCS) की बैठक हुई. इसमें सेना के अग्निपथ योजना को मंजूरी दी गई. इसके तहत इस साल 46,000 युवाओं को सैन्य बलों में भर्ती की जाएगी. ये संख्या अगले साल 50000 हो जाएगी. इसका मतलब सरकार सैन्य बलों में ही लगभग 1 लाख नौकरी देगी.


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पीएम मोदी की घोषणा के अनुसार बचे हुए 9 लाख नौकरी के लिए अभी से ही सभी मंत्रालय और विभाग जुट गए है. कैबिनेट की बैठक के बाद सभी कैबिनेट मंत्रियों ने अपने-अपने मंत्रालय के अधिकारियों से इस सम्बंध में डेटा तैयार करने को कहा है. उनके मंत्रालय और मंत्रालय से सम्बंधित विभागों में कितने पद खाली पड़े हैं. 10 लाख नौकरियों के लिए अलग-अलग मंत्रालय और सम्बंधित विभाग रिक्त पदों के हिसाब से पूरा डेटा कार्मिक विभाग को देंगे और उसके अनुसार ही उन रिक्त पदों के लिए विज्ञापन निकाला जाएगा.


माना जा रहा है कि सैन्य बलों के अलावा केंद्रीय पुलिस बल, रेलवे, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां आने वाले दिनों में रिक्त पदों को भरने के लिए आवेदन निकालेंगी. इन 10 लाख नौकरियों में संविदात्मक (Contractual) पदों को भी शामिल किया जाएगा.



सरकार के 1 मार्च 2020 के आंकड़ों के अनुसार ग्रुप ए कैटेगरी में 1,35,514 पद थे. इनमें से 1,13,901 पद भरे हुए थे, जबकि 21,613 पद खाली थे. उसी तरह ग्रुप बी (G) के कुल 1,03,323 पदों में से 17005 पद खाली थे. ग्रुप बी (NG) के कुल 2,59,720 पदों में से 80,752 पद खाली है. सरकारी पदों में सबसे ज्यादा पद ग्रुप सी कैटेगरी में होते है. 2020 के आंकड़े के अनुसार 35,79,130 पदों में 7,67,414 पद खाली पड़े थे. तीनों ग्रुप में खाली पदों को मिला दें तो ये संख्या 8,86,784 थी.


हालांकि, कोरोना काल के अनुभव और डिजिटल को बढ़ावा देने के कारण सरकार के कई पदों के स्वरूप में बदलाव भी आया है. इसके कारण कई पदों को सरेंडर किया जाएगा. कई पदों में इस संख्या को बढ़ाया जाएगा और कई नए पद सृजित किए जाएंगे. पीएम मोदी के ऐलान के बाद सभी मंत्री मिशन मोड में आ गए हैं. पीएम के निर्देश को ध्यान में रखते हुए तय समय से पहले 10 लाख भर्तियां की जाएंगी.


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