Muslim Mahapanchayat: दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस द्वारा लगाई गई शर्तों को पूरा करने की शर्त पर 18 दिसंबर को भारत मुस्लिम महापंचायत आयोजित करने की अनुमति दे दी है. इस सामूहिक बैठक का आयोजन 'मिशन सेव द कॉन्स्टिट्यूशन' नाम का संगठन करने जा रहा है. न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने दिल्ली पुलिस द्वारा लगाई गई 14 शर्तों को पूरा करने की शर्त पर अनुमति दी है.


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दिल्ली पुलिस ने रखी ये शर्तें


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दिल्ली पुलिस ने संगठनों से यह आश्वासन मांगते हुए शर्तें लगाई हैं कि प्रतिभागियों की भीड़ 10,000 से अधिक नहीं होगी, याचिकाकर्ता छह वक्ताओं को नहीं बदलेगा या उससे अधिक नहीं होगा और वक्ता कानून के खिलाफ कोई भाषण या कोई घृणास्पद भाषण नहीं देंगे. इसने याचिकाकर्ता से कार्यक्रम स्थल पर रिकॉर्डिंग सुविधा और एक सीसीटीवी नियंत्रण कक्ष के साथ हाई-डेफिनिशन सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने के निर्देश दिए हैं.


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दिल्ली सरकार के स्थायी वकील अरुण पंवार ने अदालत को बताया कि दिल्ली पुलिस और याचिकाकर्ता की गुरुवार को बैठक हुई. उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने क्षेत्र में लोगों की सुरक्षा और यातायात की आवाजाही को देखते हुए कुछ शर्तें लगाई हैं. प्रस्तुतियां पर ध्यान देने के बाद, उच्च न्यायालय ने याचिका का निपटारा कर दिया. हाई कोर्ट ने कहा कि कोई भी अन्य विभाग कार्यक्रम की तारीख पर स्थल की उपलब्धता का मुद्दा नहीं उठाएगा.


एमसीडी और पुलिस ने दिए ये कड़े निर्देश


शनिवार को, उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता द्वारा 4 दिसंबर, 2023 को महापंचायत आयोजित करने के लिए 10 नवंबर, 2023 को पहले ही दिए गए आवेदन को 18 दिसंबर, 2023 को महापंचायत आयोजित करने के लिए एक प्रतिनिधित्व के रूप में माना जाए और एमसीडी और पुलिस अधिकारियों को 18 दिसंबर, 2023 को दिल्ली के रामलीला मैदान में महापंचायत आयोजित करने की व्यवहार्यता पर विचार करने का निर्देश दिया गया है.


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याचिकाकर्ता के वकील की ओर से कहा गया कि एमसीडी और पुलिस अधिकारियों द्वारा दी गई तारीखों में से 18 दिसंबर, 2023 की तारीख महापंचायत आयोजित करने के लिए सबसे सुविधाजनक है. 10 नवंबर, 2023 को एमसीडी के समक्ष एक आवेदन दायर किया था, जिसमें याचिकाकर्ता द्वारा आयोजित की जाने वाली मुस्लिम महापंचायत आयोजित करने के लिए 4 दिसंबर, 2023 को दिल्ली के रामलीला मैदान के आवंटन की मांग की गई थी. उसी दिन, प्रतिवादी एमसीडी ने एक पत्र के माध्यम से याचिकाकर्ता को सूचित किया कि रामलीला मैदान 4 दिसंबर, 2023 के लिए खाली या उपलब्ध है और इसे दिल्ली पुलिस से एनओसी के अधीन, 4 दिसंबर, 2023 के लिए आवंटित किया जा सकता है.


हालांकि, कमला मार्केट के SHO द्वारा एक जवाबी हलफनामा दायर किया गया है, जिसमें कहा गया है कि पुलिस ने 3 से 15 दिसंबर, 2023 तक रामलीला मैदान में 'विश्व जन कल्याण के लिए महायज्ञ' के आयोजन के लिए महा त्यागी सेवा संस्थान को पहले ही एनओसी दे दी है और इसलिए, 4 दिसंबर 2023 को याचिकाकर्ता के लिए ग्राउंड उपलब्ध नहीं है. इससे पहले, दी गई अनुमति अधिकारियों द्वारा रद्द कर दी गई थी. 25 अक्टूबर को, दिल्ली उच्च न्यायालय ने रामलीला मैदान में एक सामूहिक बैठक आयोजित करने की अनुमति रद्द करने के खिलाफ याचिका खारिज कर दी थी.


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यह याचिका मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा अपने राष्ट्रीय संयोजक महमूद प्राचा, जो एक प्रैक्टिसिंग वकील हैं, के माध्यम से दायर की गई थी. याचिका में डीसीपी (सेंट्रल) और एमसीडी द्वारा पहले दी गई अनुमति को रद्द करने वाले दो पत्रों को चुनौती दी गई थी. इसने पुलिस उपायुक्त द्वारा जारी किए गए पत्र को चुनौती दी थी, जिसके तहत उन्होंने 6 अक्टूबर, 2023 को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में एक कार्यक्रम के आयोजन के लिए याचिकाकर्ता को दी गई अनुमति रद्द कर दी थी, जो 29 अक्टूबर, 2023 को आयोजित होनी थी.


इसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता ने 29 अक्टूबर, 2023 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक सामूहिक बैठक बुलाई थी. कई मुलाकातों के बाद. उत्तरदाताओं के अधिकारियों, महत्वपूर्ण जांच और कई मंजूरी के साथ, याचिकाकर्ता को उक्त बैठक आयोजित करने की अनुमति दी गई थी. हालांकि, इसके बाद, जैसा कि याचिका में कहा गया था, डीसीपी ने मनमाने तरीके से एकतरफा अनुमति रद्द कर दी.


(इनपुटः असाइमेंट)