Delhi News: मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) को लेकर विवाद जारी है. इस बीच पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने रविवार को अनियमितताओं के आरोपों की जांच उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त अधिकारियों से कराने की मांग की है. उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि वह परीक्षा आयोजित करने के तौर तरीकों को लेकर सभी राज्यों के साथ गहन विचार-विमर्श करें.  न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में कपिल सिब्बल ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि अगर किसी परीक्षा में परीक्षा तंत्र ही भ्रष्ट हो जाए तो प्रधानमंत्री के लिए चुप्पी साधना ठीक नहीं है. 


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BJP में भ्रष्टाचार होने पर अंधभक्त गठबंधन सरकार को ठहराते हैं दोषी 
सिब्बल ने सभी राजनीतिक दलों से आगामी संसद सत्र में इस मामले को जोर-शोर से उठाने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि इस पर चर्चा होने की उम्मीद कम है, क्योंकि सरकार इस मामले के कोर्ट में विचाराधीन होने का हवाला देकर इसकी अनुमति नहीं देगी. राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने वास्तव में धांधली की है. डॉक्टर बनने के लिए आयोजित की जाने वाली परीक्षा के क्वेश्चन पेपर को पहले ही मुहैया कराने के गलत काम को मीडिया संस्थानों ने उजागर किया है. मुझे लगता है कि NTA को इन गंभीर सवालों का जवाब देना चाहिए. सिब्बल ने आगे कहा कि इससे भी ज्यादा आश्चर्यजनक और निराशाजनक बात यह है कि जब भी ऐसा कुछ होता है. वर्तमान सरकार में भ्रष्टाचार होता है तो अंधभक्त इसके लिए गठबंधन सरकार को दोषी ठहराना शुरू कर देते हैं. यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इस तरह के बयान देने से पहले वे पूरी तरह से जानकारी ही नहीं जुटाते हैं. 


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किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने कि जरूरत है
कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया कि जिस तरह से परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं. उसमें न केवल एक राज्य में, बल्कि पूरे देश में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है. उन्होंने कहा अगर 67 छात्रों ने पूरे अंक प्राप्त किए हैं और उनमें से कुछ एक ही केंद्र के हैं तो मुझे लगता है कि मंत्री को इस बारे में चिंतित होना चाहिए. बजाय इसके कि वह कहें कि कुछ गलत नहीं हुआ है. इस सरकार में तो कोई भी मंत्री यह स्वीकार नहीं करेगा कि कुछ गलत हुआ है. CBI जांच से सबकुछ सामने आएगा और इसलिए किसी स्वतंत्र एजेंसी या शीर्ष अदालत से जांच कराने की जरूरत है न कि सत्तारूढ़ सरकार से. 


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संसद में उठाएंगे इस मुद्दे को कपिल सिब्बल 
सिब्बल ने आगे कहा कि अगर उन्हें मौका मिला तो वह इस मुद्दे को संसद में उठाएंगे. मैं सभी राजनीतिक दलों से इस मुद्दे को संसद में उठाने का आग्रह करता हूं, क्योंकि यह देश के युवाओं के जीवन पर असर डालता है. NEET परीक्षा 5 मई को 4,750 केंद्रों पर आयोजित की गई थी और इसमें लगभग 24 लाख विद्यार्थी शामिल हुए थे.