योगीराज में पाए गए 21 लाख फर्जी किसान, अब मोदी सरकार वसूल करेगी किसान सम्मान निधि

यूपी में 21 लाख किसान ऐसे मिले हैं जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पात्र नहीं हैं. इनमें से कई लोगों को नोटिस भेजा जा चुका है और इसने अब ततक भेजी गईं 11 किस्तों की वसूली की जाएगी. सरकार सबसे 22 हजार रुपये की वसूली करेगी.

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: केंद्र सरकार की पीएम किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए काफी हद तक राहत पहुंचाती है. वहीं अब कुछ लोग इस योजना का गलत फायदा उठा रहे हैं. इसको लेकर केंद्र सरकार ने ऐसे 21 लाख लोगों को चिह्नित किया है जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पात्र नहीं हैं. इनमें से कई लोगों को नोटिस भेजा जा चुका है. इन लोगों से अब तक के सभी किस्तों की वसूली की जा रही है. बाकी अन्य बचे हुए लोगों को भी नोटिस भेजने की प्रकिया जारी है. इनसे लगभग 22 हजार रुपये की वसूली करनी है.

बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अब तक 11 किस्तें भेजी जा चुकी हैं. वहीं किसान 12वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं. जानकारी के अनुसार सितंबर महीने के किसी भी तारीख को ये किस्त जारी की जा सकती है. इस योजना के तहत सालाना किसानों को 6 हजार रुपये दिए जाते हैं. इसको किसानों के खाते में हर 4 महीने में 2-2 हजार रुपये करके डाले जाते हैं.

आपने जल्द से जल्द भूलेखों का सत्यापन नहीं कराया तो आपका नाम भी इस लिस्ट से बाहर हो सकता है. नियमों के अनुसार अगर आप सरकारी नौकरी करते हैं या आयकर दाता हैं तो भी इस लिस्ट से आपका नाम कट जाएगा. आपका लाभार्थी सूची में है कि नहीं, इसके लिए आप पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर बेनिफिशियरी लिस्ट में अपना नाम देख सकते हैं. 

बता दें कि इस बार उन किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि नहीं भेजी जाएगी, जो पोर्टल पर जाकर 9 सितंबर तक भूलेखों की जानकारी नहीं दे सकेंगे. इसको लेकर सरकार सत्यापन का कार्य युद्ध स्तर पर कर रही है. सरकार ने किसानों से 9 सितंबर तक पोर्टल पर जाकर भूलेखों का अंकलन करने की अपील की है. इस प्रकिया की वजह से इस बार पीएम किसान लाभार्थियों की संख्या में ठीक-ठाक कमी आएगी.

कृषि मंत्री सूर्यप्रताप शाही ने बताया कि भारत सरकार से मिली लिस्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में लाभार्थी किसानों की संख्या 2.85 करोड़ है. इसकी जब जांच की गई तो 21 लाख किसान अपात्र पाए गए हैं. इस वक्त वास्तविक किसानों की संख्या 2.65 करोड़ है. अब तक 1.71 करोड़ किसानों का सत्यापन पूरी तरह से हो चुका है. e-KYC की जांच होने के बाद किसानों की संख्या 1.70 करोड़ है.