सिरसा: पिछले दिनों बेमौसमी भारी बारिश और ओलावृष्टि के कारण खराब हुई फसलों के मुआवजे के लिए अब जिला प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है. सिरसा के डीसी पार्थ गुप्ता ने इस संबंध में जिला अधिकारियों की मीटिंग ली और सभी अधिकारियों को इस दिशा में जल्द से जल्द सर्वे करवाकर स्पेशल गिरदावरी करवाने का आदेश जारी किए है. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

आपको बता दें कि पिछले दिनों सिरसा जिला में भी बेमौसम भारी बारिश और ओलावृष्टि से 1 लाख से ज्यादा एकड़ में फसलों को नुकसान पहुंचा था. किसानों की गेहूं , सरसों , चने और सब्जियों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है. इसी को लेकर जिला प्रशासन अब स्पेशल गिरदावरी करने में जुटा हुआ है. हरियाणा सरकार ने भी 22 मार्च को सिरसा जिला प्रशासन को स्पेशल गिरदावरी करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद प्रशासन ने सभी संबंधित अधिकारियों को गिरदावरी करने के आदेश जारी किए. उपायुक्त ने कल देर शाम को कैंप कार्यालय में सभी एसडीएम, राजस्व और कृषि विभाग के अधिकारियों की बैठक लेने के बाद निर्देश भी दिए.  


ये भी पढ़ें: Soil Health Card की मदद से Palwal के किसान कर रहे कम खर्च में भरपूर पैदावार, जानें कैसे


सिरसा के डीसी पार्थ गुप्ता ने बताया कि राजस्व विभाग और सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पिछले दिनों बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित फसलों की विशेष गिरदावरी जल्द से जल्द की जाए. विशेष गिरदावरी में किसानों के नुकसान का सही आकलन दर्ज करना सुनिश्चित किया जाए. जिला में करीब 66 गांवों में फसलों के खराबे का अंदेशा हैं. इन सभी गांवों के लिए क्षतिपूर्ति और मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल ओपन कर दिया गया है. इसके अलावा मेन्यूल स्पेशल गिरदावरी भी की जाएगी. उन्होंने कहा कि फील्ड में पटवारी, कानूनगो, तहसीलदार सभी 66 गांवों में स्वयं पहुंचे और वास्तविक स्थिति दर्ज करें. 


उपायुक्त ने कहा कि जिन किसानों ने मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाया हुआ है और अगर पिछले दिनों बारिश के चलते उनकी फसल खराब हुई है तो उनके लिए क्षतिपूर्ति पोटर्ल खुला हुआ है. पीड़ित किसान इस पोर्टल पर अपनी फसल से संबंधित खराबा रिपोर्ट दर्ज करवा सकता हैं. उन्होंने यह भी कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाना अति आवश्यक हैं. उपायुक्त ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत स्थानीय आपदा से खराब हुई फसल के संबंध में करीब 10 हजार 579 आवेदन कृषि विभाग को प्राप्त हुए हैं, जोकि जल्द ही संबंधित बीमा कंपनियों को भेज दिए जाएंगे.



Input: विजय कुमार