नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने केजरीवाल सरकार की घर घर राशन योजना पर रोक लगा दी है. केंद्र का कहना है कि इस योजना को बनाने से पहले उसकी अप्रूवल नहीं ली गई थी. इसलिए इसे रोक दिया गया है. 


72 लाख लोगों को घर बैठे राशन?


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बताते चलें कि केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में 72 लाख लोगों के घर तक राशन (Door to Door Ration Scheme) पहुंचाने के लिए योजना बनाई थी. यह योजना एक हफ्ते बाद लागू होनी थी. इसके लिए दिल्ली सरकार ने सारी तैयारियां पूरी कर ली थी. उससे पहले ही केंद्र सरकार ने इस योजना को रोकने का आदेश जारी कर दिया है. जिस पर आम आदमी पार्टी (AAP) उखड़ गई है. 


आम आदमी पार्टी ने उठाए सवाल


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 आम आदमी पार्टी (AAP) ने ट्वीट कर कहा है, 'प्रधानमंत्री जी, आखिर आपकी 'राशन माफिया' के साथ ऐसी क्या सांठ-गांठ है? जो आपने केजरीवाल सरकार की 'घर घर राशन योजना' पर रोक लगा दी है?'



पहले भी केंद्र ने जताई थी आपत्ति


बताते चलें कि दिल्ली के लोगों को राशन माफिया से बचाने और घर बैठे पूरा सामान पहुंचाने (Door to Door Ration Scheme) के लिए केजरीवाल सरकार ने यह योजना तैयार की है. पहले इस स्कीम का नाम  'मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना' रखा गया था लेकिन इस पर केंद्र सरकार ने आपत्ति कर दी. सीएम केजरीवाल के अनुसार, केंद्र ने योजना के नाम पर आपत्ति जताई और कहा है कि इसका नाम ‘मुख्यमंत्री घर-घर राशन योजना’ नहीं रखें. 


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अब केंद्र ने दिया ये तर्क


इसके बाद केजरीवाल सरकार ने स्कीम (Door to Door Ration Scheme) का कोई नाम रखे बिना इसे शुरू करने के लिए फाइल एलजी ऑफिस भेज दी. वहां से यह फाइल केंद्र सरकार को भेजी गई. इस दौरान केजरीवाल सरकार अपनी तैयारियों में लगी रही. आम आदमी पार्टी की ड्रीम स्कीम के रूप में चर्चित यह योजना अगले हफ्ते से लागू होनी थी. उससे पहले ही केंद्र सरकार ने इस योजना को रोकने का आदेश जारी कर दिया है. केंद्र ने अब तर्क दिया है कि यह योजना बनाने से पहले उससे अप्रूवल नहीं ली गई थी. लिहाजा इसे शुरू नहीं किया जा सकता. 


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