Government blocked 94 YouTube channels: केंद्र सरकार ने फर्जी खबरों पर लगाम लगाने के लिए सख्त कदम उठाए हैं और ऐसे में फेक न्यूज फैलाने वाले प्लेटफॉर्म की निगरानी की जा रही है. इस कड़ी में सरकार ने फर्जी खबरें फैलाने के लिए 2021-22 के दौरान 94 यूट्यूब चैनल, 19 सोशल मीडिया अकाउंट्स और 747 यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर (URL) को ब्लॉक कर दिया है. सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को राज्यसभा में इस बारे में जानकारी दी है.


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देश के खिलाफ उगल रहे थे जहर


राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में अनुराग ठाकुर ने यह भी बताया कि यह कार्रवाई सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A के तहत की गई है. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार ने फर्जी खबरें फैलाकर और इंटरनेट पर दुष्प्रचार कर देश की संप्रभुता के खिलाफ काम करने वाली एजेंसियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है. उन्होंने कहा कि कोरोना से संबंधित भी फर्जी खबरें फैलाई जा रही थीं. 


उन्होंने बताया कि कोविड को फैलने से रोकने के लिए 31 मार्च, 2020 को प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) की फैक्ट चेकिंग यूनिट का एक सेल बनाया गया था, जिसमें लोग सत्यापन के लिए कोविड से संबंधित जानकारी का संदर्भ दे सकते हैं. अनुराग ठाकुर ने बताया कि यूनिट ने कोविड-19 से संबंधित सवालों सहित कार्रवाई योग्य 34,125 सवालों का जवाब दिया है. उन्होंने यह भी बताया कि पीआईबी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी खबरों और 875 पोस्ट का भी भंडाफोड़ किया है.



सोशल मीडिया पर एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा


अप्रैल महीने में भी आईटी मंत्रालय ने ऐसी ही कार्रवाई करते हुए 22 यूट्यूब चैनल, तीन ट्विटर अकाउंट, एक फेसबुक अकाउंट और एक न्यूज वेबसाइट को ब्लॉक किया था. ब्लॉक किए गए यूट्यूब चैनल की व्यूअरशिप 260 करोड़ से ज्यादा थी जिसका इस्तेमाल फेक न्यूज फैलाने के लिए किया जा रहा था. इस चैनल के जरिए देशविरोधी एजेंडा चलाया जा रहा था और सेंसटिव कंटेंट को पब्लिश किया जा रहा था. 


इसी तरह जनवरी में मंत्रालय ने 35 यूट्यूब चैनल के खिलाफ एक्शन लिया था जो कि पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे थे. साथ ही दो वेबसाइट को भी ब्लॉक किया गया था. यह कार्रवाई खुफिया एजेंसी के इशारे पर हुई थी क्योंकि इन प्लेटफॉर्म के जरिए भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था. 


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