कृषि कानून वापस लेने के बाद सरकार का एक और कदम, MSP पर भी बन सकती है बात!

किसानों के लंबे आंदोलन के बाद सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वासप ले लिया अब बात MSP पर अटकी हुई है. सरकार ने एमएसपी सहित अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए किसान संगठनों से 5 लोगों के नाम मांगे हैं.

नई दिल्ली: संसद के दोनों सदनों में तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने का विधेयक पारित होने के बाद भी किसान आंदोलन जारी है. किसान लगातार केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर कानून बनाने की मांग कर रहे हैं. इस बीच किसान और सरकार के बीच चले आ रहे गतिरोध को खत्म करने के प्रयास भी शुरू हो गए हैं. सरकार ने किसानों से बात करने का मन बना लिया है. इस पर किसानों की तरफ से फैसला लिया जाना बाकी है.

4 दिसंबर की बैठक में फैसला लेंगे CM

केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) और अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए समिति गठित करने को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) से पांच लोगों के नाम मांगे हैं. इस पर किसान नेता दर्शन पाल ने कहा, 'आज, केंद्र ने उस समिति के गठन के लिए एसकेएम से पांच नाम मांगे हैं, जोकि फसलों के लिए एमएसपी के मुद्दे पर विचार-विमर्श करेगी. हमने अभी नामों को लेकर फैसला नहीं लिया है. हम इस बारे में चार दिसंबर को होने वाली हमारी बैठक में निर्णय लेंगे.'

एक दिन पहले ही रद्द हुए हैं कानून

सरकार का यह कदम ऐसे समय में सामने आया है, जब एक दिन पहले ही संसद के दोनों सदनों में तीन विवादास्पद कृषि कानूनों (New Farm Law) को रद्द करने के लिए विधेयक पारित किया गया है. किसान इन कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर पिछले एक साल से आंदोलनरत हैं.