नई दिल्ली: मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय ने कुवैत के अधिकारियों को देश के प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थानों की एक सूची भेजी है जहां आईआईटी के छात्रों समेत हजारों भारतीय इंजीनियरों पर नौकरी जाने का खतरा मंडरा रहा है. खाड़ी देश ने फैसला किया है वह उन्हीं डिग्रियों का मान्यता देगा जो भारत के एनबीए द्वारा स्वीकृत होंगी. 


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कुवैत के सरकारी निकाय ‘पब्लिक अथॉरिटी फॉर मैनपावर’ ने पिछले साल एक सर्कुलर जारी कर श्रम विभाग को प्रवासी इंजीनियरों को कार्य अनुमति तब तक नहीं देने को कहा जब तक कि वे कुवैत इंजीनियर्स सोसाइटी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र नहीं हासिल कर लें. 


भारत के लिए इंजीनियरों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र तभी जारी किया जाएगा जब कोर्स नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रिडिटेशन (एनएबी) से मान्यता प्राप्त हो. 


एचआरडी मंत्रालय को तभी से कुवैत में काम कर रहे भारतीय इंजीनियरों से इस संबंध में निवेदन प्राप्त हो रहे हैं.