Kerala News:  केरल सरकार ने विपक्ष की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया के बाद बुधवार को राज्य के सभी सार्वजनिक उपक्रमों (पीएसयू) के कर्मचारियों की रिटारमेंट की आयु बढ़ाकर 60 वर्ष करने के अपने फैसले को वापस लेने की घोषणा की. मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के अनुसार, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में फैसला किया गया.


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सीएमओ ने एक बयान में कहा, ‘कैबिनेट की बैठक में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों की रिटायरमेंट की आयु बढ़ाकर 60 साल करने के आदेश पर रोक लगाने का फैसला किया गया है. आगे की कार्रवाई बाद में तय की जाएगी.’


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सरकार के फैसले का हुआ कड़ा विरोध
विजयन सरकार ने ऐसे समय में यह घोषणा की है जब विपक्षी कांग्रेस और बीजेपी के अलावा अखिल भारतीय युवा महासंघ (एआईवाईएफ) जैसे वामपंथी संगठनों सहित विभिन्न संगठनों ने इस फैसले को राज्य के युवाओं के साथ “विश्वासघात” करार देते हुए कड़ी नाराजगी व्यक्त की है.


राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष वी. डी. सतीसन ने सरकार के ताजा फैसले को ‘विपक्ष की जीत’ बताया और सरकार से आदेश को पूरी तरह से वापस लेने का आग्रह किया. उन्होंने कहा, ‘सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने का कदम गलत था और सामाजिक परिस्थितियों व रोजगार क्षेत्र में व्याप्त अनिश्चितता पर विचार किए बिना यह कदम उठाया गया था.‘


शनिवार को जारी किया गया था आदेश
यह आदेश शनिवार को एक विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर जारी किया गया था. विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की थी कि राज्य के सभी सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु एक समान यानी 60 वर्ष की जानी चाहिए.


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