शिवराज सरकार के 10 महीनों में हुए 3000 से ज्यादा तबादले, कांग्रेस ने लगाया ट्रांसफर स्कैम का आरोप
मध्य प्रदेश में अप्रैल माह के दौरान होने वाले तबादलों से पहले ही पोर्टल पर 10 हजार से ज्यादा लोगों ने आवेदन कर दिया है. ऐसे में आवेदन का आंकड़ा बढ़ कर 50 हजार के पार पहुंच सकता है.
भोपालः मध्य प्रदेश में पिछले 10 महीनों में हुए ट्रांसफर को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने शिवराज सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है. बीजेपी सरकार में हुए 3 हजार से ज्यादा तबादलों को उन्होंने ट्रांसफर स्कैम बताया. उनका कहना है कि प्रतिबंध के बावजूद इतने तबादले हुए, सरकार उनके आसपास रहने वाले चंद अफसरों को छोड़कर किसी पर भरोसा नहीं कर रही है.
'बार-बार तबादलों से ध्वस्त हो रहा सिस्टम'
कांग्रेस नेता ने कहा कि जो बीजेपी कमलनाथ सरकार पर उद्योग विभाग में तबादलों का आरोप लगा रही थी. उन्होंने ही मात्र 10 महीनों में इतने सारे तबादले कर दिए. वहीं रिटायर्ड IFS अफसर आजाद सिंह डबास ने बयान दिया है कि तबादलों से प्रशासनिक अफसरों का राजनैतिक उपयोग किया जा रहा है. उनका कहना है कि सरकार बदलने पर अफसरों के बार-बार तबादले करना ठीक नहीं है. बार-बार तबादलों से प्रशासनिक सिस्टम ध्वस्त हो रहा है.
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187 आईएएस और 160 आईपीएस अफसर बदले गए
जानकारी के अनुसार 22 मार्च 2020 से बीजेपी की शिवराज सरकार के सत्ता में आने के अगले दिन से ही तबादलों का दौर शुरू हो गया था. प्रदेश में कुल 3000 से ज्यादा तबादलों में 187 आईएएस और 160 आईपीएस अफसरों को एक जिले से दूसरे जिले में भेजा गया. इस दौरान स्कूली शिक्षा विभाग, पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग समेत पंचायत और नगरीय प्रशासन विभाग में सबसे ज्यादा तबादले हुए.
तबादलों के लिए 10 हजार से ज्यादा आवेदन आए
प्रदेश में इस बार 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच तबादले होने वाले हैं. तबादलों के लिए पोर्टल खुलने से पहले ही स्कूली शिक्षा विभाग में 3000 आवेदन तो वहीं स्वास्थ्य विभाग में 4000 आवेदन आ गए हैं. ऐसा ही चलता रहा तो अप्रैल से पहले पोर्टल पर 50 हजार से ज्यादा तबादलों के आवेदन आ सकते हैं.
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शिवराज सरकार के 10 महीनों के दौरान विभिन्न विभागों में हुए ट्रांसफर की सूची के मुताबिक परिवहन विभाग में सबसे कम तो पंचायत विभाग में सबसे ज्यादा तबादले हुए हैं.
पंचायत एवं ग्रामीण विभाग - 500
नगरीय विकास विभाग - 400
पुलिस विभाग - 400
स्कूल शिक्षा विभाग - 400
वन विभाग - 300
उच्च शिक्षा विभाग - 200
स्वास्थ्य विभाग - 190
कृषि विभाग - 100
महिला एवं बाल विकास विभाग - 70
परिवहन विभाग - 50
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