भोपाल: उद्योगपति अनिल अंबानी की 450  करोड़ रुपये की देनदारी पर कमलनाथ सरकार से मिली राहत पर प्रदेश की सियासत गरमा गई. बीजेपी नेता नरोत्तम मिश्रा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, मध्यप्रदेश में कमलनाथ सरकार का स्पेशल पैकेज चल रहा है, लूट सको तो लूट लो. साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने आरोप लगाया कि मध्यप्रदेश की उद्योग नीति उद्योगपतियों की सहूलियत से तय हो रही है. किसानों की कर्ज माफी के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है, कन्यादान की राशि के लिए पैसे नहीं है लेकिन आम जनता का पैसा इस तरह बर्बाद किया जा रहा है. नरोत्तम मिश्रा ने आरोप लगया कि सरकार ने प्रदेश में कॉरपोरेट कल्चर लागू कर गरीबों का जीना मुहाल कर दिया है.


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क्या है मामला ?
दरअसल, अनिल अंबानी पर मध्य प्रदेश सरकार का 450 करोड़ रुपये बकाया है. इस रकम को चुकाने के लिए कमलनाथ सरकार ने अनिल अंबानी को 4 साल की मोहलत दी है. निवेश संवर्धन की कैबिनेट कमेटी (सीसीआइपी) ने अनिल अंबानी को यह राहत दी है. अनिल अंबानी के सिंगरौली सासन पॉवर प्रोजेक्ट के बिजली, पानी और माइनिंग रॉयल्टी की करोड़ों की राशि बकाया है. मध्य प्रदेश सरकार ने पहले वसूली की मियाद एक साल के लिए बढ़ा दी थी, अब इसे बढ़ा कर वर्ष 2024- 25 तक कर दिया गया है. सासन प्रोजेक्ट ने आवेदन कर इतनी राशि एक साल में चुकाने में असमर्थता जाहिर की थी.


सासन प्रोजेक्ट से मध्य प्रदेश को कुल उत्पादन की 37 फीसदी बिजली मिलती है. इसकी कीमत 2 रु प्रति यूनिट है. उद्योग विभाग के मुताबिक सासन प्रोजेक्ट से हर साल सरकार को 2800 करोड़ रु की बचत हो रही है अन्यथा 4 रु प्रति यूनिट बिजली खरीदनी पड़ती. उद्योगपति अनिल अंबानी को छूट देने पर कमलनाथ सरकार में जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि मध्यप्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिये यह फैसला किया गया है.


संपादन- लोकेंद्र त्यागी