रायपुर: छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार प्रदेश में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने और किसानों को उनकी उपज का सही दाम दिलाने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत करने जा रही है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि यानी 21 मई के दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस योजना का शुभारंभ करेंगे.


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भूपेश बघेल सरकार के मुताबिक राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 19 लाख किसानों को 5700 करोड़ रुपए की राशि 4 किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी. इस योजना के उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उनकी कैबिनेट सहित छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सांसद, विधायक और कुछ चुनिंदा किसान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे.


मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के भूमिहीन कृषि मजदूरों को ‘राजीव गांधी किसान न्याय’ योजना के द्वितीय चरण में शामिल करने का निर्णय लिया है. इस संबंध में विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित कर दी गई है. यह समिति दो माह में विस्तृत कार्ययोजना का प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट के सामने अप्रूवल के लिए प्रस्तुत करेगी.


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मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर गठित समिति में अतिरिक्त मुख्य सचिव वित्त, अतिरिक्त मुख्य सचिव मुख्यमंत्री सचिवालय, प्रमुख सचिव ग्रामीण विकास, श्रम विभाग के सचिव तथा अनुसूचित जाति-जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के सचिव इस समिति के सदस्य हैं. इस योजना में छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीफ 2020 सत्र से धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, मूंग, उड़द, कुल्थी, रामतिल, कोदो, कोटकी तथा रबी में गन्ना फसल को शामिल किया है.


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